पी.सुंदरय्या
मार्क्सवाद-लेनिनवादाच्या मते कोणत्याही क्रांतीचा मूलभूत प्रश्न म्हणजे शासनसत्ता काबीज करण्याचा प्रश्न होय. शासनसंस्था म्हणजे एखाद्या विशिष्ट अवस्थेत जो वर्ग आर्थिकदृष्ट्या वरचढ असेल त्याच्या हातातली जबरदस्तीची यंत्रणा होय. म्हणून शासनसंस्थेचे वर्गस्वरूप काय आहे, कोणत्या वर्गाने अगर वर्गांनी, कोणत्या वर्गाकडून किंवा वर्गांकडून सत्ता हिसकावून घ्यायची आहे यावरून क्रांतीची अवस्था व स्वरूप यांचा निर्णय होत असतो.
१९४७ साली ब्रिटिशांच्या राजकीय सत्तेचा अंत होऊन राजकीय सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या पुढार्‍यांच्या हाती सूर्पूद करण्यात आली आणि नवीन शासनसंस्था स्थापन झाली. ही शासनसंस्था म्हणजे बड्या भांडवलारांच्या नेतृत्वाखालच्या भांडवलदार-जमीनदारांच्या वर्गीय राजवटीचे हत्यार होय.
भारतीय बड्या भांडवलदारवर्गाने जमीनदारशाहीशी युती वेत्र्ली आहे. तसेच परदेशी साम्राज्यवाद्यांशी सहकार्य चालवले आहे. साहजिकच जमीनदारशाहीचा अंत हा वर्ग करू शकत नाही. शेतमजुरांना तो जमीन देऊ शकत नाही, आपल्या देशावरची साम्राज्यवादी आर्थिक पकड नष्ट तो करु शकत नाही.
जनतेच्या क्रांतीकारक चळवळीची वाढ होऊन त्यांची राजवट उलथून टाकण्याइतपत ती बलवान झाली तरीसुद्धा हा बडा भांडवलदारवर्ग जमीनारांशी आणि परकीय साम्राज्यवाद्यांशी दोस्ती मोडून टाकील असा संभव नाही. त्यांच्याशी युती व सहकार्य करण्याचे सोडून क्रांतीकारक शक्तींशी हात मिळवण्यापेक्षा तो त्या वर्गांना शरण जाणेच पसंत करील. परंतु छोट्या आणि मध्यम भांडवलदारांची गोष्ट वेगळी आहे. एका बाजूला बड्या भांडवलारांचे आणि परकीय साम्राज्यवाद्यांचे दडपण तर दुसर्‍या बाजूला जनतेचा प्रचंड क्रांतीकारक उठावाचा रेटा अशी स्थिती ओढवेल तेव्हा हे भांडवलदार जनतेच्या बाजूला जाणे अधिक पसंत करतील.
म्हणून आमचे मत आहे की बड्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या भांडवलदारी-जमीनदारी शासनसंस्थेच्या जागी जनतेच्या लोकशाहीची नवी शासनसंस्था प्रस्थापित वेत्र्ली पाहिजे. जनतेच्या लोकशाहीची ही शासनसंस्था म्हणजे कामगारवर्गाच्या नेतृत्वाखालची कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि बिगर-बडे भांडवलार या वर्गांची शासनसंस्था होय. क्रांतीचा मुख्य प्रहार बड्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील शासनसंस्थेवर करण्यात येईल. जमीनदारशाहीचे उच्चाटन आणि परदेशी भांडवल व देशी बडे भांडवलदार यांच्या सर्व वंत्र्पन्या ताब्यात घेऊन त्यांचे उच्चाटन ही क्रांतीच्या विकासाची मुख्य दिशा राहील.
स्वातंत्र्याची २६ वर्षे
गेली २६ वर्षे काँग्रेस पक्ष वेंत्र्द्रात सत्तेवर राहिला आहे. त्याने जमीनसुधारणेचे कितीही कायदे वेत्र्ले असले तरी संख्येने फक्त पाच टक्के असलेल्या जमीनदार वुत्र्टुंबांकडे चाळीस टक्के जमिनीची मालकी असणे म्हणजे जमिनीचे वेंत्र्द्रीकरण पूर्ववत कायम आहे आणि भूमिहीन व अन्य ग्रामीण गरीब यांची संख्या मात्र ग्रामीण वुत्र्टुंबात शेकडा ७० टक्क्यांवर जाऊन पोचली आहे उद्योगधंदे तिप्पट वाढले आहेत आणि कित्येक निर्णायक आणि मूलभूत उद्योगांचा विकास होत आहे असा दावा काँग्रेस करीत असली तरी तिने अजूनही स्वावलंबी असा औद्योगिक पाया तयार वेत्र्लेला नाही. साम्राज्यवाद्यांची भांडवल गुंतवणूक, परदेशांचे कर्ज, परदेशी सहकार्य या गोष्टी अनेक पटीने वाढल्या आहेत. परदेशी मालमत्ता जप्त करून ही परकीय मगरमिठी नाहीशी करण्यास सरकारचा विरोधच आहे.
मक्तेदार आणि बडी भांडवलदार घराणी यांच्याकडे अफाट मालमत्ता साचली आहे. खाजगी क्षेत्रांतील भांडवली मालमत्तेपैकी जवळ जवळ १० टक्के मालमत्ता सर्वात वरच्या अवघ्या १० घराण्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. टाटा आणि बिर्ला यांची भांडवली मालमत्ता १९५१ साली १०७ कोटी रुपयांची होती ती १९७१ साली १३८९ कोटी रुपयांएवढी वाढली आहे. काळा पैसा १० ते १५ हजार कोटी रुपयांएवढा झाला आहे आणि त्यांत दरवर्षाला हजारपंधराशे कोटी रुपयांची नवी भर पडते आहे. हा काळा पैसा एक वेगळी समांतर अर्थव्यवस्थाच चालवत आहे. त्याच्या जोडीला बड्या भांडवलारांना करात सवलती मिळतात आणि वर कर चुकवण्यास मुभा मिळते. जनतेच्या वापरांतल्या सर्व आवश्यक वस्तूंवर भरमसाठ करवाढ झाली आहे, तुटीचा अर्थभरणा सतत होत आहे आणि परिणामी बेसुमार भाववाढ आणि सर्वव्यापी काळाबाजार आपला पिच्छा पुरवत आहेत.
बेरोजगारांची आकडेवारी झपाट्याने वाढते आहे. आतांच त्यात मॅट्रिकवर शिकलेल्या ४० लाख नोंदलेल्या बेरोजगारांची गणना आहे. निरक्षरता सर्वत्र आहे. संबंधित वयोमानाच्या गटातील मुलांपैकी अवघी २५ टक्के मुले सातव्या आठव्या इयत्तेपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करीत आहेत. वैद्यकीय सोयी, राहत्या घरांची तरतूद सर्वच अपुरी आहेत. आमच्या जनतेची ही अशी दुरवस्था आहे.
१९४७ साली अस्तित्वात आलेली शासनसंस्था म्हणजेच बड्या भांडवलारांच्या नेतृत्वाखालची भांडवलदारी-जमीनदारी शासनसंस्था लोकशाही क्रांतीची, म्हणजे समाजवादी अवस्थेप्रत पोचण्यासाठी पूर्वावश्यक असलेल्या क्रांतीचे एकही कार्य पूर्ण करू शकत नाही हे आमच्या पक्षाचे म्हणणे या सर्व परिस्थितीवरून सिद्ध होत आहे. कामगारवर्गाने राष्ट्रीय भांडवलारवर्गाशी आणि सध्याच्या काँग्रेस पक्षातील प्रगतिशील लोकांशी दोस्ती वेत्र्ली तर भारतीय क्रांती राष्ट्रीय लोकशाहीच्या शासनसंस्थेच्या सांक्रमणात्मक अवस्थेप्रत पोचू शवेत्र्ल ही सर्व बडबड फोल ठरली आहे. कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि छोटे व मध्यम भांडवलदारी विभाग यांच्या विशाल आघाडीचे नेतृत्व करणार्‍या कामगारवर्गाने शासनसंस्था हस्तगत वेत्र्ली पाहिजे. त्याने जमीनदारशाही आणि बडी भांडवलशाही उलथून टाकली पाहिजे, सध्याची शासनसंस्था मोडून टाकली पाहिजे आणि नवी शासनसंस्था आणि नवी शासनयंत्रणा प्रस्थापित वेत्र्ली पाहिजे.
सरकारचे परराष्ट्रीय धोरण
इतर अनेक नवस्वतंत्र देशांप्रमाणे भारताच्या सत्ताधारीवर्गानेही आपल्या वर्गस्वार्थाच्या दृष्टीने अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले आहे. जागतिक समाजसत्ताक राष्ट्रसमूहाच्या वेत्र्वळ अस्तित्वामुळे ह्या देशांच्या राज्यकर्त्यांवर्गाना दोन्ही छावण्यांशी सौदेबाजी करून आपल्या आर्थिक विकासासाठी अनुवूत्र्ल शर्ती ठरवून घेण्याची आणि साम्राज्यवादी हालचालींना व दडपेगिरीला तोंड देऊन आपले स्वातंत्र्य बळकट करण्याची संधी आहे. परंतु त्यांच्या वर्गस्वरूपामुळे ते साम्राज्यशाहीशी सहकार्य करण्याच्या धोरणाचा पुरा त्याग कदापी करू शकत नाहीत आणि समाजसत्ताक जगाशी अधिकाधिक निकटची दोस्ती जोडण्याचे किंवा साम्राज्यशाहीविरोध व शांतता यावर आधारलेले सुसंगत धोरण स्वीकारू शकत नाहीत. गेल्या २६ वर्षांच्या इतिहासाने हे सिद्ध वेत्र्ले आहे.
बड्या भांडवलदारांसकट एवूत्र्ण भारतीय भांडवलारवर्ग आणि परकीय साम्राज्यवादी यांच्यात विरोध व झगडे आहेत आणि आमचा पक्ष त्याची अवश्य खल घेतो. जागतिक भांडवलशाहीचे सर्वसामान्य अरिष्ट जसजसे अधिक खोल होत जाईल तसतसे हे झगडे आमच्या मते वाढत जातील. साम्राज्यवाद्याना अलग पाडता यावे आणि लोकशाही प्रगतीचा जनतेचा लढा बळकट करता यावा यासाठी अशा प्रत्येक मतभेदाचा, कुरबुरीचा, झगड्याचा आणि विरोधाचा उपयोग आमचा पक्ष करून घेऊ पहातो. जागतिक शांततेचे आणि वसाहतवदाविरोधाचे सर्व प्रश्न, साम्राज्यशाहीशी संघर्ष आणणारे सर्व आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न आणि आपले सार्वभौमत्व आणि स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरण यांना बळकटी आणण्यासंबंधीचे सर्व प्रश्न या सर्व प्रश्नांवर सरकारला पूर्ण पाठिंबा द्यायला कामगारवर्ग कचरणार नाही. मात्र तसे करताना, राज्यकर्त्या काँग्रेस पक्षाशी व्यूहात्मक ऐक्य अथवा संयुक्त आघाडी करण्याबद्दल कसलाही भ्रम कामगारवर्ग डोक्यांत बाळगणार नाही.
संसदीय मार्ग
काही डावे पक्ष म्हणतात की सध्याची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता भांडवलदारी जमीनदारी शासनसंस्थेकडून सत्ता काबीज करणे ही गोष्ट वाढत्या जनचळवळीच्या जोडीला संसदेत बहुमत मिळवून साध्य होऊ शकते. सत्ता आणि समाजसत्तावादाप्रत संक्रमण शांततामय मार्गाने होऊ शवेत्र्ल असा त्यांचा विश्र्वास आहे.
आमच्या पक्ष कार्यक्रमात म्हटले आहे, ''जनतेच्या लोकशाहीची स्थापना आणि समाजवादी स्थित्यंतर शांततामय मार्गाने साध्य करण्याचा कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रयत्न आहे. परंतु हे कदापि विसरता कामा नये की राज्यकर्तेवर्ग आपल्या सत्तेचा स्वखुषीने कधीच त्याग करीत नसतात. ते जनतेची इच्छा धाब्यावर बसवू पहातात आणि बेकायेशीर उपायांनी व हिंसेने ती उलटवू पाहतात. म्हणून क्रांतीकारक शक्तींनी डोळ्यांत तेल घालून सावध राहिले पाहिजे आणि आपल्या कार्याला असे वळण लावले पाहिजे की कोणताही प्रसंग आला, देशाच्या राजकीय जीवनाला कशीही कलाटणी मिळाली तरी त्या सर्व गोष्टींना तोंड देता यावे.'' चिलीतल्या अलीकडच्या शोकांत घटना याची पुन्हा एकवार ऐतिहासिक आठवण देत आहेत.
आपल्या स्वतःच्या देशात, १९५९ आणि १९६९ सालात केरळमध्ये व १९६७ आणि १९७० साली प. बंगालमध्ये, कम्युनिस्टांचे बळकट स्थान असणारी जी लोकनियुक्त डावी संयुक्त सरकारे होती ती वेंत्र्द्र सरकारने उलथून पाडली. राज्यपालांच्या आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या द्वारे स्वतःची राजवट लोकांवर लाण्यासाठी त्यांनी पुनः पुनः घटनेच्या तरतूदीचा गैरवापर वेत्र्लेला आहे. १९७२च्या निवडणुकीत त्यांनी प. बंगालमध्ये अगदी सर्रास लबाड्या आणि गैरप्रकार वेत्र्ले. दडपशाहीचे कायदे, जनतेला संघटित करण्याचा लोकशाही अधिकार डाव्या पक्षांना हरप्रकारे नाकारणे, नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी, प्रतिबंधक स्थानबद्धता काय़द्याचा सर्रास उपयोग, आणीबाणी व भारत संरक्षण कायदा जाहीर करून त्यांचा अंमल बेमुत लांबवणे, डाव्या पक्षांच्या सदस्यांना आणि अनुयायांना त्यांच्या अड्ड्यामधून बाहेर काढणे आणि शेकडो विरोधकांना विनाचौकशी गोळ्या घालून ठार करणे हाच भारतात काँग्रेस सरकारचा व्यवहार राहिला आहे. म्हणून संसीय लोकशाहीला भय आहे ते राज्यकर्त्या वर्गापासून.
तरीसुद्धा आमच्या पक्षाच्या मते ''संसदीय व लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करणे अतिशय महत्वाचे आहे. कारण आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची, राज्याच्या कारभारांत हस्तक्षेप करण्याची आणि शांतता, लोकशाही व सामाजिक प्रगती यासाठी चाललेल्या लढ्यात संघटना करण्याची काही संधी जनतेला या संस्थांत मिळते.''
संसदेत भाग घेतल्याने संसदीय पागलपणा फक्त तयार होत असल्याने कम्युनिस्टांनी संसेत भाग घेणे वर्ज्य मानले पाहिजे, हा नक्षलवादी सिद्धांत आमचा पक्ष पेत्र्टाळून लावतो. संसदेवर बहिष्कार टाकणे आणि व्यक्तिगत सशस्त्र क्रांतीची तयारी करणे हा क्रांतीचा मार्ग होय हा त्यांच्या विचारही आमचा पक्ष झिडकारून लावतो. हा सारा बालिशपणा आहे आणि त्याने क्रांतिकारक शक्ती विस्कळीत मात्र होऊन राज्यकर्त्यावर्गाचा फक्त फायदा होतो. सशस्त्र क्रांती शक्य व यशस्वी वेत्र्व्हा होईल ? जेव्हा जनता भाग घ्यायला तयार असेल, जेव्हा देशातली वास्तव परिस्थिती त्यासाठी परिपक्व झालेली असेल आणि जेव्हा मार्क्सवाद-लेनिनवादावर आधारलेला बलवान कामगारपक्ष संघटित होईल तेव्हा. आम्ही याबाबतीत मार्क्सवाद-लेनिनवादाचा सिद्धांत मानतो. बंड आणि क्रांती ही एक कला आहे. तिच्यावर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे.
भावी विकासचित्र क्रांतीचा मार्ग
कित्येक वर्षांच्या चिकित्सेनंतर आणि विशेषतः तेलंगणच्या चळवळीची बारकाईने चिकित्सा वेत्र्ल्यांनतर अविभक्त कम्युनिस्ट पक्षाला सुद्धा १९५१ मध्येच काही निष्कर्ष काढता आले होते ते आपल्या ''धोरणात्मक निवेदनात'' मांडलेले आहेत. आमच्या पक्षाने १९६८ च्या कोचीन काँग्रेसमध्ये पुन्हा त्यांचा पुनरुच्चार वेत्र्ला आहे. त्यातील मुख्य मुद्दे असे आहेत.
भारताच्या क्रांतीचा मार्ग हा रशियन मार्ग असू शकत नाही. भारताची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे करुन शेतीप्रधान आणि मागास असल्याकारणाने शेतकरी लढ्याला अतिशय महत्व आहे, ते कमी लेखता कामा नये. म्हणून शहरांमधील आणि औद्योगिक वेंत्र्द्रांमधील राजकीय सार्वत्रिक संप हे आपल्या क्रांतीचे मुख्य हत्यार नव्हे आणि वेत्र्वळ सार्वत्रिक संप वेत्र्ल्याने देशव्यापी उठाव होऊन सध्याच्या शासनसंस्थेचा पाडाव होईल असे समजणे चूक आहे.
आपला मार्ग हा चिनी मार्गही होऊ शकत नाही. चिनी मार्ग म्हणजे गनिमी युद्धाद्वारे मुक्त प्रदेश प्रस्थापित करणे आणि शेवटी शहरे मुक्त करणे. तेव्हा भारतीय क्रांतीच्या विजयाची हमी देणारे मुख्य हत्यार म्हणजे शेतकर्‍यांचे गनिमी युद्ध होय हा समजही चुकीचा आहे.
चीनमध्ये ऐक्यबद्ध आणि उत्वृत्र्ष्ट अशी दळणवळणाची व्यवस्था नव्हती. देश भिन्नाभिन्ना साम्राज्यवाद्यांत वाटला गेला होता. त्यापैकी प्रत्येक साम्राज्यशाहीचे स्वतःचे वर्चस्वक्षेत्र होते, स्वतःच्या प्रभावाखाली वेगळे सुभेदार होते. ते आपापसांत भांडत असत आणि ते कधी आपली एकजूट करून क्रांतिकारक तळांविरुद्ध एकत्रिक मारा करू शकले नाहीत. परंतु भारतात अधिक ऐक्यबद्ध, सुसंघटित आणि विस्तृत अशी दळणवळण व्यवस्था आहे. त्यामुळे गनिमी दलाविरुद्ध आणि तळाविरुद्ध मोठ्या फौजा झपाट्याने केंद्रित करणे राज्यकर्त्यावर्गांना सहज शक्य आहे.
परंतु त्याचबरोबर चीनप्रमाणे भारतही फार विशाल देश आहे. येथेही शेतकर्‍यांची संख्या फार प्रचंड आहे आणि म्हणून भारताची क्रांती आणि चीनची क्रांती या दोहोत पुष्कळच लक्षणे सारखी असतील.
भारतीय क्रांतीच्या विजयासाठी
शेतकर्‍यांच्या गनिमी युद्धाची दुसर्‍या प्रमुख शस्त्रांशी सांगड घातली पाहिजे. ते प्रमुख शस्त्र कामगारवर्गाच्या संपाचे, सार्वत्रिक संपाचे आणि कामगारवर्गाच्या तुकड्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार्‍या शहरी उठावाचे. क्रांतीचे दोन मुख्य घटक म्हणजे शेतकर्‍यांचे गनिमी युद्ध आणि शहरांमध्ये कामगारांचा उठाव.
ह्या ठिकाणी प्रथम हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हे भावी विकासचित्र आहे. त्याची आणि आजच्या वास्तवतेची गल्लत करता कामा नये. हे विकासचित्र प्रत्यक्ष आकार घेण्याची घटका अद्याप फार दुर आहे. जरी राजकीय असंतोष तीव्र असला, जनतेचे मोठे लढे होण्याची व त्यांचे राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता असली तरी तो क्षण दुर आहे कारण लोकशाही चळवळीचा विकास फार विषम आहे. डाव्या आणि लोकशाहीवादी शक्तींची एकजूट अदयाप बांधायची आहे. तसेच जनतेचे व जनसंघटनांचे संघटन आणि ऐक्य, कामगार-शेतकरी एकजुटीची आणि जनतेच्या आघाडीची उभारणी या सर्व गोष्टी अजून फार खालच्या पातळीवर आहेत.
दुसरी गोष्ट गनिमी युद्धाच्या दोन अवस्था असतात. पहिली अवस्था आंशिक मागण्या अमलात आणण्याची आणि गरज पडल्यास शस्त्रांनी त्यांचे संरक्षण करण्याची, दुसरी अवस्था राज्यकर्त्यावर्गाला उलथून टावूत्र्न सत्ता हस्तगत करण्यासाठी मुक्तिलढा करण्याची. तेलंगण चळवळीच्या आमच्या अनुभवाने आम्हाला काय शिकवले ? चळवळ प्रथम सुरू झाली ती वेठबिगार आणि बेदखली याविरुद्ध. एक साधा आर्थिक लढा म्हणून. साध्या निर्शनांपासून व त्यांवर होणार्‍या दडपशाहीला तोंड देण्यापासून. पुढे आपल्या आंशिक मागण्या अमलात आणण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शस्त्रे हातात घेतली. त्यांना निझामाची राजवट उलथून टाकण्यासाठी लढणे भाग पडले आणि अशा तर्‍हेने निझामविरोधी गनिमी मुक्तिलढ्यात त्याची परिणती झाली. परंतु भारतीय फौजेचा हस्तक्षेप झाल्यानंतर तो वेत्र्वळ निझामविरोधी लढा राहिला नाही. तो स्वतंत्र भारताच्या वेंत्र्द्र सरकारच्या विरुद्ध लढा झाला. तेलंगणचा सशस्त्र संग्राम पुढे चालू ठेवायचा होता तो आधी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी कब्जात टिकवण्यासाठीच, नेहरूंचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी नव्हे. कारण समग्र देशातील परिस्थिती त्या अवस्थेत पोचलेली नव्हती.
मुक्तिसंग्राम हा देशव्यापी असायला पाहिजे, तो देशाच्या काही लहान भागापुरता करता येत नाही. निदानपक्षी देशाच्या निरनिराळ्या भागांत काही मोठ्या प्रदेशांत तो सुरू वेत्र्ला पहिजे, जेणेकरुन राज्यकर्तावर्ग तो चिरडू शकणार नाही आणि तो विजयी होईपर्यंत क्रमाक्रमाने विस्तारत जाईल.
तिसरी गोष्ट ही की गनिमी लढाई आणि वैयक्तिक दहशतवाद यांची गल्लत करता कामा नये. नक्षलवादी नेमके हे करतात. मार्क्सवाद-लेनिनवादाच्या मते वैयक्तिक दहशतवादाने जनतेचे गनिमी लढे सुरू करण्याच्या शक्यता मारल्या जातात आणि म्हणून तो क्रांतीला अपायकारक असल्याने त्याज्य समजला पाहिजे.
यशाचा मार्ग
आमच्या पक्षाच्या मते वेत्र्वळ कामगारवर्ग आणि त्याचा पक्षच भारतीय क्रांतीचे यशाप्रत नेतृत्व करू शकतील. कामगारवर्ग आपले नेतृत्वकार्य पार पाडतो तो वेत्र्वळ आपल्या स्वतःच्या मागण्यांसाठी नव्हे, तर सर्व शोषित विभागांच्या आणि वर्गाच्या विशेषतः शेतकरीवर्गाच्या मागण्यांसाठी प्रत्यक्ष लढे करून आणि सर्वसामान्य लोकशाही चळवळीचा सर्वात आग्रगण्य पाठिराखा म्हणून कार्य करून.
कामगारवर्ग हे कार्य वेत्र्व्हा पार पाडू शवेत्र्ल ? जेव्हा महत्वाच्या उद्योगातील कामगारवर्ग एकजुटीने ट्रेड युनियन्समध्ये संघटित होईल आणि समग्र जनतेसंबंधीच्या आपल्या कार्यासंबंधी तो राजकीयदृष्ट्या जागृत होईल तेव्हा.
शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी यांवर विसंबून, मध्यम शेतकर्‍यांशी भक्कम दोस्ती जोडून आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांना बाजूला वळवून कामगारवर्गाने जनतेच्या संयुक्त आघाडीचा आणि चळवळीचा पाया म्हणून कामगार-शेतकरी एकजूट बांधली पाहिजे. शेतकरीवर्गांच्या मागण्यांचा निर्भयपणे पुरस्कार करून कामगारवर्गाने पुढे आले पाहिजे आणि स्वतःच्या वृत्र्तीने शेतकर्‍यांच्या लढ्यांना सहाय्य वेत्र्ले पाहिजे. परंतु खरी गोष्ट ही की जेथे युनियन्स जोरदार आहेत अशा वेंत्र्द्रांच्या भोवतीसुद्धा जवळजवळ कसलीच शेतकरी चळवळ नाही आणि जेथे शेतकरी चळवळीचे तळ आहेत तेथे तेही कामगारवर्गांच्या वेंत्र्द्रांपासून आणि चळवळीपासून दुर आहेत.
शिवाय कामगारवर्गाने आणि त्याच्या आलाने इतर विभागांत, मध्यम वर्गात आणि विशेषतः विद्यार्थी व युवकांत काम वेत्र्ले पाहिजे आणि शहरांत तसेच ग्रामीण भागांत समग्र जनतेच्या लढ्यांचे नेतृत्व करून तिला जमीन आणि भाकर, रोजगार आणि शांतता याकडे नेले पाहिजे.
शेवटची बाब ही की हे सर्व करता येईल ते वेत्र्वळ एक वर्गजागृत, सुसंघटित, वेंत्र्द्रीयभूत असा कामगारवर्गाचा पक्ष बांधून. हा पक्ष कामगारवर्गाची आघाडीची तुकडी असेल. त्याची पाळेमुळे जनतेत खोल गेलेली आणि अभेद्य अशी असली पाहिजेत. त्याची शिस्त पोलादी असली पाहिजे. तो मार्क्सवाद-लेनिनवादात पारंगत असला पाहिजे. आत्मटीका आणि पक्षांतर्गत लोकशाही यांच्या सहाय्याने तो स्वतःच्या चुका दुरुस्त करीत असला पाहिजे. त्याचे कार्यकर्ते क्रांतिकारक शक्तींना नष्ट करू पहाणार्‍या राज्यकर्त्यावर्गाच्या सर्व प्रयत्नांना तोंड देण्यात पटाईत असले पाहिजेत. ते जनतेच्या हितासाठी आपला स्वार्थ बाजूला ठेवायला, एवढेच नव्हे तर जनतेच्या कामासाठी आपल्या प्राणांचीसुद्धा आहुती द्यायला तयार असले पाहिजेत.
मार्क्सवाद-लेनिनवादाच्या मते कोणत्याही क्रांतीचा मूलभूत प्रश्न म्हणजे शासनसत्ता काबीज करण्याचा प्रश्न होय. शासनसंस्था म्हणजे एखाद्या विशिष्ट अवस्थेत जो वर्ग आर्थिकदृष्ट्या वरचढ असेल त्याच्या हातातली जबरदस्तीची यंत्रणा होय. म्हणून शासनसंस्थेचे वर्गस्वरूप काय आहे, कोणत्या वर्गाने अगर वर्गांनी, कोणत्या वर्गाकडून किंवा वर्गांकडून सत्ता हिसकावून घ्यायची आहे यावरून क्रांतीची अवस्था व स्वरूप यांचा निर्णय होत असतो.
१९४७ साली ब्रिटिशांच्या राजकीय सत्तेचा अंत होऊन राजकीय सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या पुढार्‍यांच्या हाती सूर्पूद करण्यात आली आणि नवीन शासनसंस्था स्थापन झाली. ही शासनसंस्था म्हणजे बड्या भांडवलारांच्या नेतृत्वाखालच्या भांडवलदार-जमीनदारांच्या वर्गीय राजवटीचे हत्यार होय.
भारतीय बड्या भांडवलदारवर्गाने जमीनदारशाहीशी युती वेत्र्ली आहे. तसेच परदेशी साम्राज्यवाद्यांशी सहकार्य चालवले आहे. साहजिकच जमीनदारशाहीचा अंत हा वर्ग करू शकत नाही. शेतमजुरांना तो जमीन देऊ शकत नाही, आपल्या देशावरची साम्राज्यवादी आर्थिक पकड नष्ट तो करु शकत नाही.
जनतेच्या क्रांतीकारक चळवळीची वाढ होऊन त्यांची राजवट उलथून टाकण्याइतपत ती बलवान झाली तरीसुद्धा हा बडा भांडवलदारवर्ग जमीनारांशी आणि परकीय साम्राज्यवाद्यांशी दोस्ती मोडून टाकील असा संभव नाही. त्यांच्याशी युती व सहकार्य करण्याचे सोडून क्रांतीकारक शक्तींशी हात मिळवण्यापेक्षा तो त्या वर्गांना शरण जाणेच पसंत करील. परंतु छोट्या आणि मध्यम भांडवलदारांची गोष्ट वेगळी आहे. एका बाजूला बड्या भांडवलारांचे आणि परकीय साम्राज्यवाद्यांचे दडपण तर दुसर्‍या बाजूला जनतेचा प्रचंड क्रांतीकारक उठावाचा रेटा अशी स्थिती ओढवेल तेव्हा हे भांडवलदार जनतेच्या बाजूला जाणे अधिक पसंत करतील.
म्हणून आमचे मत आहे की बड्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या भांडवलदारी-जमीनदारी शासनसंस्थेच्या जागी जनतेच्या लोकशाहीची नवी शासनसंस्था प्रस्थापित वेत्र्ली पाहिजे. जनतेच्या लोकशाहीची ही शासनसंस्था म्हणजे कामगारवर्गाच्या नेतृत्वाखालची कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि बिगर-बडे भांडवलार या वर्गांची शासनसंस्था होय. क्रांतीचा मुख्य प्रहार बड्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील शासनसंस्थेवर करण्यात येईल. जमीनदारशाहीचे उच्चाटन आणि परदेशी भांडवल व देशी बडे भांडवलदार यांच्या सर्व वंत्र्पन्या ताब्यात घेऊन त्यांचे उच्चाटन ही क्रांतीच्या विकासाची मुख्य दिशा राहील.
स्वातंत्र्याची २६ वर्षे
गेली २६ वर्षे काँग्रेस पक्ष वेंत्र्द्रात सत्तेवर राहिला आहे. त्याने जमीनसुधारणेचे कितीही कायदे वेत्र्ले असले तरी संख्येने फक्त पाच टक्के असलेल्या जमीनदार वुत्र्टुंबांकडे चाळीस टक्के जमिनीची मालकी असणे म्हणजे जमिनीचे वेंत्र्द्रीकरण पूर्ववत कायम आहे आणि भूमिहीन व अन्य ग्रामीण गरीब यांची संख्या मात्र ग्रामीण वुत्र्टुंबात शेकडा ७० टक्क्यांवर जाऊन पोचली आहे उद्योगधंदे तिप्पट वाढले आहेत आणि कित्येक निर्णायक आणि मूलभूत उद्योगांचा विकास होत आहे असा दावा काँग्रेस करीत असली तरी तिने अजूनही स्वावलंबी असा औद्योगिक पाया तयार वेत्र्लेला नाही. साम्राज्यवाद्यांची भांडवल गुंतवणूक, परदेशांचे कर्ज, परदेशी सहकार्य या गोष्टी अनेक पटीने वाढल्या आहेत. परदेशी मालमत्ता जप्त करून ही परकीय मगरमिठी नाहीशी करण्यास सरकारचा विरोधच आहे.
मक्तेदार आणि बडी भांडवलदार घराणी यांच्याकडे अफाट मालमत्ता साचली आहे. खाजगी क्षेत्रांतील भांडवली मालमत्तेपैकी जवळ जवळ १० टक्के मालमत्ता सर्वात वरच्या अवघ्या १० घराण्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. टाटा आणि बिर्ला यांची भांडवली मालमत्ता १९५१ साली १०७ कोटी रुपयांची होती ती १९७१ साली १३८९ कोटी रुपयांएवढी वाढली आहे. काळा पैसा १० ते १५ हजार कोटी रुपयांएवढा झाला आहे आणि त्यांत दरवर्षाला हजारपंधराशे कोटी रुपयांची नवी भर पडते आहे. हा काळा पैसा एक वेगळी समांतर अर्थव्यवस्थाच चालवत आहे. त्याच्या जोडीला बड्या भांडवलारांना करात सवलती मिळतात आणि वर कर चुकवण्यास मुभा मिळते. जनतेच्या वापरांतल्या सर्व आवश्यक वस्तूंवर भरमसाठ करवाढ झाली आहे, तुटीचा अर्थभरणा सतत होत आहे आणि परिणामी बेसुमार भाववाढ आणि सर्वव्यापी काळाबाजार आपला पिच्छा पुरवत आहेत.
बेरोजगारांची आकडेवारी झपाट्याने वाढते आहे. आतांच त्यात मॅट्रिकवर शिकलेल्या ४० लाख नोंदलेल्या बेरोजगारांची गणना आहे. निरक्षरता सर्वत्र आहे. संबंधित वयोमानाच्या गटातील मुलांपैकी अवघी २५ टक्के मुले सातव्या आठव्या इयत्तेपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करीत आहेत. वैद्यकीय सोयी, राहत्या घरांची तरतूद सर्वच अपुरी आहेत. आमच्या जनतेची ही अशी दुरवस्था आहे.
१९४७ साली अस्तित्वात आलेली शासनसंस्था म्हणजेच बड्या भांडवलारांच्या नेतृत्वाखालची भांडवलदारी-जमीनदारी शासनसंस्था लोकशाही क्रांतीची, म्हणजे समाजवादी अवस्थेप्रत पोचण्यासाठी पूर्वावश्यक असलेल्या क्रांतीचे एकही कार्य पूर्ण करू शकत नाही हे आमच्या पक्षाचे म्हणणे या सर्व परिस्थितीवरून सिद्ध होत आहे. कामगारवर्गाने राष्ट्रीय भांडवलारवर्गाशी आणि सध्याच्या काँग्रेस पक्षातील प्रगतिशील लोकांशी दोस्ती वेत्र्ली तर भारतीय क्रांती राष्ट्रीय लोकशाहीच्या शासनसंस्थेच्या सांक्रमणात्मक अवस्थेप्रत पोचू शवेत्र्ल ही सर्व बडबड फोल ठरली आहे. कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि छोटे व मध्यम भांडवलदारी विभाग यांच्या विशाल आघाडीचे नेतृत्व करणार्‍या कामगारवर्गाने शासनसंस्था हस्तगत वेत्र्ली पाहिजे. त्याने जमीनदारशाही आणि बडी भांडवलशाही उलथून टाकली पाहिजे, सध्याची शासनसंस्था मोडून टाकली पाहिजे आणि नवी शासनसंस्था आणि नवी शासनयंत्रणा प्रस्थापित वेत्र्ली पाहिजे.
सरकारचे परराष्ट्रीय धोरण
इतर अनेक नवस्वतंत्र देशांप्रमाणे भारताच्या सत्ताधारीवर्गानेही आपल्या वर्गस्वार्थाच्या दृष्टीने अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले आहे. जागतिक समाजसत्ताक राष्ट्रसमूहाच्या वेत्र्वळ अस्तित्वामुळे ह्या देशांच्या राज्यकर्त्यांवर्गाना दोन्ही छावण्यांशी सौदेबाजी करून आपल्या आर्थिक विकासासाठी अनुवूत्र्ल शर्ती ठरवून घेण्याची आणि साम्राज्यवादी हालचालींना व दडपेगिरीला तोंड देऊन आपले स्वातंत्र्य बळकट करण्याची संधी आहे. परंतु त्यांच्या वर्गस्वरूपामुळे ते साम्राज्यशाहीशी सहकार्य करण्याच्या धोरणाचा पुरा त्याग कदापी करू शकत नाहीत आणि समाजसत्ताक जगाशी अधिकाधिक निकटची दोस्ती जोडण्याचे किंवा साम्राज्यशाहीविरोध व शांतता यावर आधारलेले सुसंगत धोरण स्वीकारू शकत नाहीत. गेल्या २६ वर्षांच्या इतिहासाने हे सिद्ध वेत्र्ले आहे.
बड्या भांडवलदारांसकट एवूत्र्ण भारतीय भांडवलारवर्ग आणि परकीय साम्राज्यवादी यांच्यात विरोध व झगडे आहेत आणि आमचा पक्ष त्याची अवश्य खल घेतो. जागतिक भांडवलशाहीचे सर्वसामान्य अरिष्ट जसजसे अधिक खोल होत जाईल तसतसे हे झगडे आमच्या मते वाढत जातील. साम्राज्यवाद्याना अलग पाडता यावे आणि लोकशाही प्रगतीचा जनतेचा लढा बळकट करता यावा यासाठी अशा प्रत्येक मतभेदाचा, कुरबुरीचा, झगड्याचा आणि विरोधाचा उपयोग आमचा पक्ष करून घेऊ पहातो. जागतिक शांततेचे आणि वसाहतवदाविरोधाचे सर्व प्रश्न, साम्राज्यशाहीशी संघर्ष आणणारे सर्व आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न आणि आपले सार्वभौमत्व आणि स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरण यांना बळकटी आणण्यासंबंधीचे सर्व प्रश्न या सर्व प्रश्नांवर सरकारला पूर्ण पाठिंबा द्यायला कामगारवर्ग कचरणार नाही. मात्र तसे करताना, राज्यकर्त्या काँग्रेस पक्षाशी व्यूहात्मक ऐक्य अथवा संयुक्त आघाडी करण्याबद्दल कसलाही भ्रम कामगारवर्ग डोक्यांत बाळगणार नाही.
संसदीय मार्ग
काही डावे पक्ष म्हणतात की सध्याची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता भांडवलदारी जमीनदारी शासनसंस्थेकडून सत्ता काबीज करणे ही गोष्ट वाढत्या जनचळवळीच्या जोडीला संसदेत बहुमत मिळवून साध्य होऊ शकते. सत्ता आणि समाजसत्तावादाप्रत संक्रमण शांततामय मार्गाने होऊ शवेत्र्ल असा त्यांचा विश्र्वास आहे.
आमच्या पक्ष कार्यक्रमात म्हटले आहे, ''जनतेच्या लोकशाहीची स्थापना आणि समाजवादी स्थित्यंतर शांततामय मार्गाने साध्य करण्याचा कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रयत्न आहे. परंतु हे कदापि विसरता कामा नये की राज्यकर्तेवर्ग आपल्या सत्तेचा स्वखुषीने कधीच त्याग करीत नसतात. ते जनतेची इच्छा धाब्यावर बसवू पहातात आणि बेकायेशीर उपायांनी व हिंसेने ती उलटवू पाहतात. म्हणून क्रांतीकारक शक्तींनी डोळ्यांत तेल घालून सावध राहिले पाहिजे आणि आपल्या कार्याला असे वळण लावले पाहिजे की कोणताही प्रसंग आला, देशाच्या राजकीय जीवनाला कशीही कलाटणी मिळाली तरी त्या सर्व गोष्टींना तोंड देता यावे.'' चिलीतल्या अलीकडच्या शोकांत घटना याची पुन्हा एकवार ऐतिहासिक आठवण देत आहेत.
आपल्या स्वतःच्या देशात, १९५९ आणि १९६९ सालात केरळमध्ये व १९६७ आणि १९७० साली प. बंगालमध्ये, कम्युनिस्टांचे बळकट स्थान असणारी जी लोकनियुक्त डावी संयुक्त सरकारे होती ती वेंत्र्द्र सरकारने उलथून पाडली. राज्यपालांच्या आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या द्वारे स्वतःची राजवट लोकांवर लाण्यासाठी त्यांनी पुनः पुनः घटनेच्या तरतूदीचा गैरवापर वेत्र्लेला आहे. १९७२च्या निवडणुकीत त्यांनी प. बंगालमध्ये अगदी सर्रास लबाड्या आणि गैरप्रकार वेत्र्ले. दडपशाहीचे कायदे, जनतेला संघटित करण्याचा लोकशाही अधिकार डाव्या पक्षांना हरप्रकारे नाकारणे, नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी, प्रतिबंधक स्थानबद्धता काय़द्याचा सर्रास उपयोग, आणीबाणी व भारत संरक्षण कायदा जाहीर करून त्यांचा अंमल बेमुत लांबवणे, डाव्या पक्षांच्या सदस्यांना आणि अनुयायांना त्यांच्या अड्ड्यामधून बाहेर काढणे आणि शेकडो विरोधकांना विनाचौकशी गोळ्या घालून ठार करणे हाच भारतात काँग्रेस सरकारचा व्यवहार राहिला आहे. म्हणून संसीय लोकशाहीला भय आहे ते राज्यकर्त्या वर्गापासून.
तरीसुद्धा आमच्या पक्षाच्या मते ''संसदीय व लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करणे अतिशय महत्वाचे आहे. कारण आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची, राज्याच्या कारभारांत हस्तक्षेप करण्याची आणि शांतता, लोकशाही व सामाजिक प्रगती यासाठी चाललेल्या लढ्यात संघटना करण्याची काही संधी जनतेला या संस्थांत मिळते.''
संसदेत भाग घेतल्याने संसदीय पागलपणा फक्त तयार होत असल्याने कम्युनिस्टांनी संसेत भाग घेणे वर्ज्य मानले पाहिजे, हा नक्षलवादी सिद्धांत आमचा पक्ष पेत्र्टाळून लावतो. संसदेवर बहिष्कार टाकणे आणि व्यक्तिगत सशस्त्र क्रांतीची तयारी करणे हा क्रांतीचा मार्ग होय हा त्यांच्या विचारही आमचा पक्ष झिडकारून लावतो. हा सारा बालिशपणा आहे आणि त्याने क्रांतिकारक शक्ती विस्कळीत मात्र होऊन राज्यकर्त्यावर्गाचा फक्त फायदा होतो. सशस्त्र क्रांती शक्य व यशस्वी वेत्र्व्हा होईल ? जेव्हा जनता भाग घ्यायला तयार असेल, जेव्हा देशातली वास्तव परिस्थिती त्यासाठी परिपक्व झालेली असेल आणि जेव्हा मार्क्सवाद-लेनिनवादावर आधारलेला बलवान कामगारपक्ष संघटित होईल तेव्हा. आम्ही याबाबतीत मार्क्सवाद-लेनिनवादाचा सिद्धांत मानतो. बंड आणि क्रांती ही एक कला आहे. तिच्यावर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे.
भावी विकासचित्र क्रांतीचा मार्ग
कित्येक वर्षांच्या चिकित्सेनंतर आणि विशेषतः तेलंगणच्या चळवळीची बारकाईने चिकित्सा वेत्र्ल्यांनतर अविभक्त कम्युनिस्ट पक्षाला सुद्धा १९५१ मध्येच काही निष्कर्ष काढता आले होते ते आपल्या ''धोरणात्मक निवेदनात'' मांडलेले आहेत. आमच्या पक्षाने १९६८ च्या कोचीन काँग्रेसमध्ये पुन्हा त्यांचा पुनरुच्चार वेत्र्ला आहे. त्यातील मुख्य मुद्दे असे आहेत.
भारताच्या क्रांतीचा मार्ग हा रशियन मार्ग असू शकत नाही. भारताची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे करुन शेतीप्रधान आणि मागास असल्याकारणाने शेतकरी लढ्याला अतिशय महत्व आहे, ते कमी लेखता कामा नये. म्हणून शहरांमधील आणि औद्योगिक वेंत्र्द्रांमधील राजकीय सार्वत्रिक संप हे आपल्या क्रांतीचे मुख्य हत्यार नव्हे आणि वेत्र्वळ सार्वत्रिक संप वेत्र्ल्याने देशव्यापी उठाव होऊन सध्याच्या शासनसंस्थेचा पाडाव होईल असे समजणे चूक आहे.
आपला मार्ग हा चिनी मार्गही होऊ शकत नाही. चिनी मार्ग म्हणजे गनिमी युद्धाद्वारे मुक्त प्रदेश प्रस्थापित करणे आणि शेवटी शहरे मुक्त करणे. तेव्हा भारतीय क्रांतीच्या विजयाची हमी देणारे मुख्य हत्यार म्हणजे शेतकर्‍यांचे गनिमी युद्ध होय हा समजही चुकीचा आहे.
चीनमध्ये ऐक्यबद्ध आणि उत्वृत्र्ष्ट अशी दळणवळणाची व्यवस्था नव्हती. देश भिन्नाभिन्ना साम्राज्यवाद्यांत वाटला गेला होता. त्यापैकी प्रत्येक साम्राज्यशाहीचे स्वतःचे वर्चस्वक्षेत्र होते, स्वतःच्या प्रभावाखाली वेगळे सुभेदार होते. ते आपापसांत भांडत असत आणि ते कधी आपली एकजूट करून क्रांतिकारक तळांविरुद्ध एकत्रिक मारा करू शकले नाहीत. परंतु भारतात अधिक ऐक्यबद्ध, सुसंघटित आणि विस्तृत अशी दळणवळण व्यवस्था आहे. त्यामुळे गनिमी दलाविरुद्ध आणि तळाविरुद्ध मोठ्या फौजा झपाट्याने केंद्रित करणे राज्यकर्त्यावर्गांना सहज शक्य आहे.
परंतु त्याचबरोबर चीनप्रमाणे भारतही फार विशाल देश आहे. येथेही शेतकर्‍यांची संख्या फार प्रचंड आहे आणि म्हणून भारताची क्रांती आणि चीनची क्रांती या दोहोत पुष्कळच लक्षणे सारखी असतील.
भारतीय क्रांतीच्या विजयासाठी
शेतकर्‍यांच्या गनिमी युद्धाची दुसर्‍या प्रमुख शस्त्रांशी सांगड घातली पाहिजे. ते प्रमुख शस्त्र कामगारवर्गाच्या संपाचे, सार्वत्रिक संपाचे आणि कामगारवर्गाच्या तुकड्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार्‍या शहरी उठावाचे. क्रांतीचे दोन मुख्य घटक म्हणजे शेतकर्‍यांचे गनिमी युद्ध आणि शहरांमध्ये कामगारांचा उठाव.
ह्या ठिकाणी प्रथम हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हे भावी विकासचित्र आहे. त्याची आणि आजच्या वास्तवतेची गल्लत करता कामा नये. हे विकासचित्र प्रत्यक्ष आकार घेण्याची घटका अद्याप फार दुर आहे. जरी राजकीय असंतोष तीव्र असला, जनतेचे मोठे लढे होण्याची व त्यांचे राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता असली तरी तो क्षण दुर आहे कारण लोकशाही चळवळीचा विकास फार विषम आहे. डाव्या आणि लोकशाहीवादी शक्तींची एकजूट अदयाप बांधायची आहे. तसेच जनतेचे व जनसंघटनांचे संघटन आणि ऐक्य, कामगार-शेतकरी एकजुटीची आणि जनतेच्या आघाडीची उभारणी या सर्व गोष्टी अजून फार खालच्या पातळीवर आहेत.
दुसरी गोष्ट गनिमी युद्धाच्या दोन अवस्था असतात. पहिली अवस्था आंशिक मागण्या अमलात आणण्याची आणि गरज पडल्यास शस्त्रांनी त्यांचे संरक्षण करण्याची, दुसरी अवस्था राज्यकर्त्यावर्गाला उलथून टावूत्र्न सत्ता हस्तगत करण्यासाठी मुक्तिलढा करण्याची. तेलंगण चळवळीच्या आमच्या अनुभवाने आम्हाला काय शिकवले ? चळवळ प्रथम सुरू झाली ती वेठबिगार आणि बेदखली याविरुद्ध. एक साधा आर्थिक लढा म्हणून. साध्या निर्शनांपासून व त्यांवर होणार्‍या दडपशाहीला तोंड देण्यापासून. पुढे आपल्या आंशिक मागण्या अमलात आणण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शस्त्रे हातात घेतली. त्यांना निझामाची राजवट उलथून टाकण्यासाठी लढणे भाग पडले आणि अशा तर्‍हेने निझामविरोधी गनिमी मुक्तिलढ्यात त्याची परिणती झाली. परंतु भारतीय फौजेचा हस्तक्षेप झाल्यानंतर तो वेत्र्वळ निझामविरोधी लढा राहिला नाही. तो स्वतंत्र भारताच्या वेंत्र्द्र सरकारच्या विरुद्ध लढा झाला. तेलंगणचा सशस्त्र संग्राम पुढे चालू ठेवायचा होता तो आधी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी कब्जात टिकवण्यासाठीच, नेहरूंचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी नव्हे. कारण समग्र देशातील परिस्थिती त्या अवस्थेत पोचलेली नव्हती.
मुक्तिसंग्राम हा देशव्यापी असायला पाहिजे, तो देशाच्या काही लहान भागापुरता करता येत नाही. निदानपक्षी देशाच्या निरनिराळ्या भागांत काही मोठ्या प्रदेशांत तो सुरू वेत्र्ला पहिजे, जेणेकरुन राज्यकर्तावर्ग तो चिरडू शकणार नाही आणि तो विजयी होईपर्यंत क्रमाक्रमाने विस्तारत जाईल.
तिसरी गोष्ट ही की गनिमी लढाई आणि वैयक्तिक दहशतवाद यांची गल्लत करता कामा नये. नक्षलवादी नेमके हे करतात. मार्क्सवाद-लेनिनवादाच्या मते वैयक्तिक दहशतवादाने जनतेचे गनिमी लढे सुरू करण्याच्या शक्यता मारल्या जातात आणि म्हणून तो क्रांतीला अपायकारक असल्याने त्याज्य समजला पाहिजे.
यशाचा मार्ग
आमच्या पक्षाच्या मते वेत्र्वळ कामगारवर्ग आणि त्याचा पक्षच भारतीय क्रांतीचे यशाप्रत नेतृत्व करू शकतील. कामगारवर्ग आपले नेतृत्वकार्य पार पाडतो तो वेत्र्वळ आपल्या स्वतःच्या मागण्यांसाठी नव्हे, तर सर्व शोषित विभागांच्या आणि वर्गाच्या विशेषतः शेतकरीवर्गाच्या मागण्यांसाठी प्रत्यक्ष लढे करून आणि सर्वसामान्य लोकशाही चळवळीचा सर्वात आग्रगण्य पाठिराखा म्हणून कार्य करून.
कामगारवर्ग हे कार्य वेत्र्व्हा पार पाडू शवेत्र्ल ? जेव्हा महत्वाच्या उद्योगातील कामगारवर्ग एकजुटीने ट्रेड युनियन्समध्ये संघटित होईल आणि समग्र जनतेसंबंधीच्या आपल्या कार्यासंबंधी तो राजकीयदृष्ट्या जागृत होईल तेव्हा.
शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी यांवर विसंबून, मध्यम शेतकर्‍यांशी भक्कम दोस्ती जोडून आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांना बाजूला वळवून कामगारवर्गाने जनतेच्या संयुक्त आघाडीचा आणि चळवळीचा पाया म्हणून कामगार-शेतकरी एकजूट बांधली पाहिजे. शेतकरीवर्गांच्या मागण्यांचा निर्भयपणे पुरस्कार करून कामगारवर्गाने पुढे आले पाहिजे आणि स्वतःच्या वृत्र्तीने शेतकर्‍यांच्या लढ्यांना सहाय्य वेत्र्ले पाहिजे. परंतु खरी गोष्ट ही की जेथे युनियन्स जोरदार आहेत अशा वेंत्र्द्रांच्या भोवतीसुद्धा जवळजवळ कसलीच शेतकरी चळवळ नाही आणि जेथे शेतकरी चळवळीचे तळ आहेत तेथे तेही कामगारवर्गांच्या वेंत्र्द्रांपासून आणि चळवळीपासून दुर आहेत.
शिवाय कामगारवर्गाने आणि त्याच्या आलाने इतर विभागांत, मध्यम वर्गात आणि विशेषतः विद्यार्थी व युवकांत काम वेत्र्ले पाहिजे आणि शहरांत तसेच ग्रामीण भागांत समग्र जनतेच्या लढ्यांचे नेतृत्व करून तिला जमीन आणि भाकर, रोजगार आणि शांतता याकडे नेले पाहिजे.
शेवटची बाब ही की हे सर्व करता येईल ते वेत्र्वळ एक वर्गजागृत, सुसंघटित, वेंत्र्द्रीयभूत असा कामगारवर्गाचा पक्ष बांधून. हा पक्ष कामगारवर्गाची आघाडीची तुकडी असेल. त्याची पाळेमुळे जनतेत खोल गेलेली आणि अभेद्य अशी असली पाहिजेत. त्याची शिस्त पोलादी असली पाहिजे. तो मार्क्सवाद-लेनिनवादात पारंगत असला पाहिजे. आत्मटीका आणि पक्षांतर्गत लोकशाही यांच्या सहाय्याने तो स्वतःच्या चुका दुरुस्त करीत असला पाहिजे. त्याचे कार्यकर्ते क्रांतिकारक शक्तींना नष्ट करू पहाणार्‍या राज्यकर्त्यावर्गाच्या सर्व प्रयत्नांना तोंड देण्यात पटाईत असले पाहिजेत. ते जनतेच्या हितासाठी आपला स्वार्थ बाजूला ठेवायला, एवढेच नव्हे तर जनतेच्या कामासाठी आपल्या प्राणांचीसुद्धा आहुती द्यायला तयार असले पाहिजेत.
No comments:
Post a Comment