Saturday, February 25, 2012

A Lesson from BMC Elections 2012

Awanish Kumar

Courtsey: http://www.pragoti.in/node/4623

The elections for the BrihanMumbai Municipal Corporation (BMC) were held on 16th February 2012. The Shiv Sena-BJP-RPI alliance won 106 out of 227 seats of the corporation and emerged as the single largest coalition. The coalition remains short of the majority mark of 114 seats and needs to attract few independent winners. The Shiv Sena won 75, BJP 30 and RPI one ward in the elections. On the other hand, Congress won 48 seats and NCP got 18 seats. Raj Thackeray’s MNS was victorious in 28 seats; while the Samajwadi Party got 9 seats. 

Much has been said about the turnaround of Shiv Sena-BJP-RPI alliance during the elections. There were at least three strategies that helped the SS-BJP-RPI alliance. The first strategy was successful stitching of the alliance itself and smooth seat sharing. The second strategy was an aggressive campaign presenting achievements of the last corporation- the “we did it” campaign. Finally, the last minute appearance of Bal Thackeray to address rallies across the city and Shiv Sena’s reconciliatory position towards Muslims and north Indians. As an aside, while RPI could only win one ward, it helped transfer its Dalit votes to Shiv Sena-BJP. The Shiv Sena-BJP votes did not go to RPI which shows that the traditional Shiv Sena-BJP voters remain uncomfortable voting for a Dalit party. The division of “secular” votes has been held to be the major reason for Congress’s resounding defeat.

The MNS which began its political career on the issue of “Marathi Manoos” and the Samajwadi Party won 7 seats each in the 2007 BMC elections. In 2007 elections, Shiv Sena had won 84 seats and BJP 28 seats. In 2012 polls, Shiv Sena came down to 75 and BJP increased its tally to 30 seats. The Congress and NCP fought the 2007 BMC elections separately and won 75 seats and 14 respectively. The Congress won only 48 seats in 2012 and NCP performed marginally better at 18 seats.

Significantly, the MNS stood second in 56 wards and third in 20 wards while Samajwadi Party emerged second in 11 wards in 2012 elections. Most of the wards where SP won are located in Govandi, Kurla and Dharavi- the slum regions of the city. In effect, the MNS either won or remained at second position in 84 wards. The corresponding figure for SP stands at 20 wards. This implies that out of total 227 seats, 104 wards had either MNS or SP as winners or at the second place. In this respect, the MNS and SP are the principal beneficiaries of 2012 BMC elections.  This calculation, though unimportant in the current elections, might serve as a signal for emergent political situation in the city of Mumbai.

It is not merely the quantitative significance of MNS and SP influencing almost half the seats in BMC but their challenge to Shiv Sena and Congress as the masters of older polarizations in the city. One, the MNS has attracted votes from conventionally Shiv Sena supporters. To the extent that all 7 wards in Dadar area and substantial number of wards in Mahim, both traditionally Shiv Sena-BJP strongholds, went to MNS. Additionally, the MNS not only broke the “cultural” superiority of Shiv Sena-BJP in the upper caste Marathi speaking communities of Mumbai but also affected the old social and economic networks of money and muscle (“nuisance”) power. Two, the MNS has received votes from Congress votebanks of Muslims and other non-Marathi segments of the Mumbai municipal electorate. Finally, the SP has consolidated its strength in slums and Muslim localities of the city while cornering votes that usually went to the Congress party, namely Muslims and north Indians.

Many others have commented on the performance of the MNS and Samajwadi Party in the elections. However, it has not been viewed together as one singular unit in the polarized and fragmented polity of Mumbai. The argument, here, is an extension of the standard understanding that extremist formations in polarized political situations feed and strengthen each other notwithstanding the fact that they may fight against each other, mostly on streets and sometimes in popular imagination. The data from the elections show that if MNS tends to become the sole bearer of “Marathi Manoos”, the Samajwadi Party would be recognized as the party of north Indians and Muslims. It is not only subdivision and consolidation of constituencies but alienation of ‘insiders’ as well as ‘outsiders’ from the democratic spirit of political processes.

In spite of the above, it can well be argued that the motivations of voters in Mumbai’s diverse settlements and communities are varied which cannot be simplified to the binary extremes of MNS and Samajwadi Party. On the other hand, the global and increasing polarization in Mumbai’s politics around the twin extremes of “Marathi Manoos” and “outsiders” cannot be denied. The ironic aspect of such identity politics is that while it privileges one identity over another in its self-referential framework, it simultaneously creates competing “others” who, in turn, consolidate their cultural selfhoods and political identities against the previous identity group. This kind of identity politics might seem as a simplification exercise for its proponents and target population/electorate but it is ever-narrowing and leads to dangerous terms of political mobilization in its dynamic phase. The threat ‘perception’ among both extremes in one period leads to larger consolidation in the next period.

The example of simultaneous intensification of the Hindutva and Islamic right wing in the country is a reminder that we tend to forget. The city of Mumbai might not be on the brink of an all-out street riots again but the divisions and subdivisions in its mindscape can certainly be witnessed through the results of BMC elections. The right lesson must be drawn by liberal and progressive forces and they must work towards larger integration of the “outcastes” and “outsiders” of the city by raising issues beyond ethnicity and towards equality.

Tuesday, February 21, 2012

Satara "honour" killing: AIDWA demands separate law

This is the text of a press release by AIDWA Maharashtra unit, released by Kiran Moghe (State President) and Sonya Gill (State Secretary).

The Maharashtra unit of the Akhil Bharatiya Janwadi Mahila Sanghatana expresses its deep shock and anger at the cold-blooded murder of Asha Shinde by her own father two days ago. Asha, a 25 year trained social worker working in a local hospital at Pune was a trained social worker. She was killed by her father apparently for defying his mandate to marry within their caste, and for having taken a decision to enter into a marriage of their own choice.

This is one more in a long list of crimes that are being committed against young women and men in the name of “honour”. It is unfortunate that the district of Satara, which happens to be the birth-place of the revolutionary social reformer Savitibai Phule, and which is known for its progressive traditions of women’s education, is fast becoming a centre for such caste related atrocities. Only recently a Dalit woman was severely beaten up because her son eloped with a girl from the upper caste community. 

JMS demands the strictest of punishments to the father and any family members who might have colluded in this heinous crime. Given the increasing number of such crimes it is high time that the Government formulates a separate law to address killings and crimes being committed in the name of “honour” in our country.
 
However, it is a matter of concern that a law on such a crucial matter is being delayed, despite an assurance having been given on the floor of Parliament as far back as July 2009, when this issue was raised by AIDWA Patron Brinda Karat in the Rajya Sabha. At that time, MPs cutting across party lines had underscored the gravity of the situation. The then Home Minister, Shri Chidambaram, had given an assurance that appropriate action would be taken.
 
Unfortunately, this has not happened. The Ministerial committee set up in this regard has not come forth with any concrete proposals. AIDWA has also submitted a draft Bill titled “The Prevention of Crimes in the Name of ‘Honour’ & Tradition Bill” to the Law Minister in August 2010, but no action has been taken. Meanwhile, there has been a tremendous increase in the number of “honour” related killings and crimes. A variety of accompanying violations of democratic rights have led to distress and humiliation for the affected families. Even where courts have ordered protection for couples and their families, in several cases, the police themselves do not take such crimes seriously. Thus, the multiple dimensions of the crime need to be addressed comprehensively in a separate law. We appeal to the government to take up this matter with the utmost urgency and legislate without any further delay. 

AIDWA is conducting a signature campaign across the country including in different parts of Maharashtra to press for the law. We appeal to all citizens to support this democratic demand.

(Contact Kiran Moghe at 94223-17212 and Sonya Gill at 98692-50126.)

Monday, February 20, 2012

On the local body election results in Maharashtra

The elections to 27 Zilla Parishads (ZP), 305 Panchayat samitis (PS) and 10 Municipal Corporations (MC) that took place in Maharashtra in February 2012 have resulted in a mixed bag.

In the Municipal Corporations, in Mumbai, Thane, Nagpur and Ulhasnagar, it is advantage SS-BJP-RPI alliance (although the RPI has fared very poorly everywhere); in Pune, Pimpri Chinchwad, Solapur and Amravati, it is advantage NCP and/or INC (although they had fought each other); in Nashik it is advantage Maharashtra Navnirman Sena (MNS) (here the SS and BJP had fought each other); and in Akola, it is a toss-up between the two major fronts. In the 27 ZPs, except for 5 where the SS and/or the BJP are in the lead, in 22 others it is the NCP and/or the INC that is ahead.

The total number of seats won by the major bourgeois parties in the 10 MCs is as follows: NCP – 267, INC – 263, SS – 226, BJP – 206, MNS – 112. The total number of seats won by them in the 27 ZPs is as follows: NCP – 525, INC – 459, SS – 255, BJP – 198, MNS – 19.

The NCP has displaced the INC from the first position that it had occupied five years ago. The SS-BJP retain their base in the cities, but continue to lag behind in the countryside. The MNS has scored mainly in Nashik (40), Pune (29) and Mumbai (28) and is negligible in rural areas. It had the covert support of the INC-NCP. Like in the 2009 Lok Sabha and Vidhan Sabha polls, they wanted to use the MNS to dent the SS-BJP, especially in Mumbai and Thane. But this time they did not succeed.

CPI(M) PERFORMANCE   

The CPI(M) has won 29 seats in 6 districts in these elections, despite the unprecedented money and muscle power employed by all bourgeois parties in this election. All these seats have been won on the basis of the independent strength of the Party. No worthwhile alliance was feasible anywhere.

In Thane district, the Party won 12 seats - 4 ZP and 8 PS – in the three tehsils of Talasari, Dahanu and Jawhar. By winning 5 of the 6 seats in the Talasari Tehsil Panchayat Samiti, the Party has maintained its winning streak in this bastion for the last 50 years. The first time that the Party won this Panchayat Samiti was in the first ZP/PS elections after the formation of Maharashtra state in 1962.

In Nashik district, the Party won 11 seats – 3 ZP, 5 PS and 3 MC – in Surgana tehsil and Nashik city. There was an increase of 2 MC seats in Nashik. By winning 5 of the 6 seats in the Surgana Tehsil Panchayat Samiti, the Party has maintained its winning streak in this other rural bastion for the last 15 years. In the rural areas of both Nashik and Thane districts, the Party has a strong Adivasi base.

In Solapur city, the Party won 3 MC seats, retaining its earlier strength. In the Parbhani and Nanded districts of Marathwada region, and in the Buldana district of Vidarbha region, the Party won 1 PS seat each. In Nanded and Buldana districts, seats were won for the first time. Two years ago, in the ZP/PS elections held in Nandurbar district, the Party had won 2 seats – 1 ZP and 1 PS.

Thus, the break-up of the total ZP/PS/MC seats of the CPI(M) in Maharashtra today is as follows: ZP – 8, PS – 17, MC – 6, Total – 31. 

In this election, there were about a dozen seats in Thane, Solapur, Nanded and Parbhani districts that were lost by the CPI(M) by wafer-thin margins. In several districts of Maharashtra, many of the Party candidates polled a substantial number of votes, wresting second or third place.

Sunday, February 19, 2012

असुरक्षिततेच्या दिशेने अन्न सुरक्षा

किरण मोघे

मे २००९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हापासून सत्ताधारी काँग्रेसप्रणीत यु.पी.ए. आघाडी सरकार "अन्न सुरक्षा कायदा" करणार अशी ग्वाही देत आले आहे. काँग्रेस-भाजपा सरकारे आलटूनपालटून सत्तेवर आल्यानंतर एकीकडे महागाईने कळस गाठला आहे तर दुसरीकडे रेशन व्यवस्था पार मोडीत काढली गेली आहे. देशाच्या अन्नाधान्याच्या बाजारपेठेवर देशीविेदेशी दलाल भांडवलदारांचा डोळा असताना सामान्य जनतेच्या मूलभूत अन्न सुरक्षेची व्यवस्था करणारा कायदा खरोखरच केला जाईल अशी शंका होतीच. यु.पी.ए. सरकारनेसुद्धा बरीच चालढकल वेत्र्ली. सत्ताधारी आघाडीचे एक घटक आणि स्वतः कृषी व सार्वजनिक वितरण मंत्री असलेले शरद पवार ह्यांनी हा कार्यक्रम हाणून पाडण्याचे बरेच प्रयत्न वेत्र्ले. आपल्या भांडवलदार मित्रमंडळींची नाराजी पत्करायला नको म्हणून सार्वजनिक वितरण खात्याचा त्याग सुद्धा वेत्र्ला. कृषीखात्याचे प्रमुख या नात्याने त्यासाठी लागणारे धान्याचे उत्पादन देशात होत नाही, आयात करावी लागेल, शिवाय एवढा पैसा कोठून आणणार असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून हा कार्यक्रम मुळापासूनच कसा अव्यवहारी आहे हे दाखवण्याचा त्यांनी बराच प्रयत्न वेत्र्ला. परंतु महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या मु़द्द्यावर कोंडीत सापडलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला आपण जनतेसाठी काही तरी करत आहोत हे दाखवण्याची निकड असल्याने अखेरीस ''अन्न सुरक्षा विधेयकाचा'' मसुदा २२ डिसेंबर २०११ रोजी लोकसभेत मांडला गेला. या मसु़द्याचे नीट वाचन वेत्र्ले तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणजे आज ज्यांना मिळते त्यांचे स्वस्त धान्य चक्क हिरावून घेणारा हा कार्यक्रम आहे असे लक्षात येते.

उदारीकरणाच्या धोरणात जनतेच्या कल्याणकारी योजनेवरचा सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी अनुदान फक्त ठराविक ''गरजू'' लोकांना देण्यासाठी ''लक्ष्यआधारित'' (टार्गेटींग)ची संकल्पना वापरली जाते. रेशन व्यवस्थेच्या बाबतीत अन्नअनुदान कमी करण्यासाठी हा प्रकार म्हणजे ''बी.पी.एल.''च्या चुकीच्या निकषांचा वापर करून बहुतेक सर्व ''गरजू'' रेशन व्यवस्थेतून बाहेर पेत्र्कले गेले. शिवाय अनुदानावरचा खर्च कमी झाला नाहीच. फरक एवढाच जनतेच्या पाटात अन्न घालण्यासाठी हा खर्च करायच्या ऐवजी सरकारी गोदामातील उंदीर पोसण्यासाठी वेत्र्ला गेला. म्हणूनच गेली कित्येक वर्षे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व डाव्यापुरोगामी वर्गीय जनसंघटना सार्वत्रिक, म्हणजे सर्वांसाठी स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तू पुरवणारी रेशन व्यवस्था असावी अशी मागणी करीत आहेत. प्रस्तावित अन्ना सुरक्षा कार्याक्रमांतर्गत अशी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि अन्न सुरक्षिततेच्या कक्षेत येणार्‍या इतर आवश्यक योजना उदारणार्थ अंगणवाडी विंत्र्वा शालेय पोषणआहार, इत्यादी बळकट करण्यासाठी तरतुदी असतील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र नेमवेत्र् उलटे झालेले दिसते. कारण या मसु़'द्यात 'लक्ष्य आधारित'ची कल्पना जशीच्या तशी स्वीकारल्याने कार्याक्रमाचा मूळ हेतूच असफल करण्याची सोय सुरुवातीपासूनच करून ठेवली आहे. हे पहा कसेः

प्रस्तावित अन्नसुरक्षा काय़'द्यात फक्त ठराविक वुत्र्टुंबांना स्वस्त धान्य मिळण्याची तरतूद आहे. आजपर्यंत पिवळी (बी.पी.एल.) वेत्र्शरी (ए.पी.एल.). अशी मिळून साधारणतः ८२ टक्के वुत्र्टुंबे रेशन व्यवस्थेच्या स्वस्त धान्यासाठी पात्र ठरवली गेली होती. आता ग्रामीण भागातील फक्त ७५ टक्के आणि शहरी भागातील जेमतेम ५० टक्के वुत्र्टुंबांना या कार्यक्रमाचा लाभ देण्याचे वेंत्र्द्र सरकारने ठरवले आहे. उर्वरित वुत्र्टुंबांना बाजारभावाने धान्य घ्यावे लागेल.

पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषे 'खालची' व 'वरची' अशी वुत्र्टुंबाची जी विभागणी होती, त्यात वरवरचा व दिखाऊ बदल करून त्यांचे "अगक्रमाची" आणि "सर्वसाधारण" असे नामांतर वेत्र्ले आहे. एकूण वुत्र्टुंबांमध्ये हे प्रमाण किती असेल ह्याचे अधिकार सर्वस्वी वेंत्र्द्र सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. आपल्या राज्य घटनेने मंजूर वेत्र्लेल्या संघराज्य पद्धतीचे हे सरळ सरळ उल्लंघन तर आहेच; त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की, वेंत्र्द्र सरकारने अगोरच ठरवून टाकले आहे की ग्रामीण भागात ४६ टक्के आणि शहरी भागात २८ टक्के वुत्र्टुंबे "अगक्रमाची" (म्हणजे आपल्या भाषेत बी.पी.एल.) म्हणून गणली जातील त्यासाठी दारिद्र्यरेषेची दरडोई उत्पन्ना मर्यादा रु. २६ (ग्रामीण ) आणि रुपये ३२ (शहरी) निश्चित करून तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. ह्या निकषामुळे महागाईमुळे त्रस्त असलेले जवळजवळ सर्वच कष्टकरी शेतमजूर, बांधकाम कामगार, घरकामगार, हमाल, छोट्या मोठ्या सेवा पुरवणारे विंत्र्वा रोजंदारीवर काम करणारे, आणि मध्यमवर्गीय तर निश्चितपणे ह्या कार्यक्रमाच्या कक्षेबाहेर राहतील.

सध्या प्रत्येक वुत्र्टुंबाला ३५ किलो धान्य दिले जाते, त्याऐवजी बी.पी.एल. वुत्र्टुंबांना दरडोई फक्त ७ किलो आणि ए.पी.एल. वुत्र्टुंबांना दरडोई ३ किलो स्वस्त दराने धान्य दिले जाईल. (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या निकषानुसार एका वुत्र्टुंबाला महिन्याला किमान ११ किलो धान्य मिळाले पाहिजे).

बी.पी.एल. वुत्र्टुंबाला तांदूळ रु. ३ प्रति किलो, तर गहू रु. २ आणि ज्वारी बाजरी रु. १ प्रति किलो दराने उपलब्ध करायची घोषणा झाली असली तरी भविष्यात रेशन भाव वेत्र्वळ प्रशासकीय आदेश काढून वाढवता येतील. शिवाय आज किमान १० अशी राज्ये अशी आहेत (उा. छत्तीसगढ, तामिळनाडू, आंध्रप्रेश इत्यादी ) जिथे रु. १ विंत्र्वा २ प्रति किलोने स्वस्त धान्य पुरवले जाते म्हणजे नव्या प्रस्तावित काय़द्यानुसार ह्या वुत्र्टुंबांना जादा विंत्र्मत द्यावी लागेल.

ए.पी.एल. वुत्र्टुंबासाठी दर वाढवून शेतकर्‍यांना दिलेला जाहीर हमी भावाच्या किमान निम्म्या दराने धान्य मिळेल; याचा अर्थ शेतकर्‍यांना भाव वाढवून मिळाला तर त्याचा भुर्दंड ग्राहकाना सोसावा लागेल आणि विनाकारण शेतकरी आणि ग्राहक ह्यांच्यामध्ये दुही निर्माण होईल.

सर्वात धोक्याचे म्हणजे, हा कायादा लागू करताना राज्य सरकारांनी काही तथाकथित ''सुधारणा'', थोडक्यात काही जाचक अटी नियम पाळण्याची हमी दिली पाहिजे अशी तरतू वेत्र्ली आहे. त्यापैकी एक अतिशय गंभीर तरतूद म्हणजे बाजारभावापेक्षा कमी दराने रेशन व्यवस्थेतून जीवनावश्यक वस्तू देण्यासाठी लागणारे अन्न अनुदान रोखीने (वॅत्र्श स्वरूपात) ठराविक पात्र वुत्र्टुंबांना ''आधार'' कार्डामार्पत्र्त देण्याचा प्रस्ताव आहे. आधार कार्ड योजनेला आजही संसेची मान्यता मिळालेली नाही व त्याबद्दल अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. मनमोहन सिंग आणि प्रणब मुखर्जी यांनी वारंवार आश्वासने देऊनसुद्धा महागाई कमी होताना दिसत नाही; अशा परिस्थितीत ह्या रोखरकमेचे मूल्य कालांतराने कमी होत जाईल. शिवाय रोख पैशाचा वापर वेगळ्या कारणासाठी होऊ शकतो (दारुचे सेवन, मटका विंत्र्वा लॉटरी लावण्यासाठी) आणि वुत्र्टुंबातील उपेक्षित घटक, लहान मुले, वयोवृद्ध स्रिया, इ. ह्यांची मूलभूत अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. आणखीन एक अशीच ''सुधारणा'' म्हणजे ''फूड कुपन '' अशा वुत्र्पनांचा रोजगार हमी योजनेत कसा गैरव्यवहार झाला ह्याचा अनुभव या अगोदर आपण महाराष्ट्रात घेतला आहे.

प्रस्तावित काय़द्यात अनेक योजनांच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारांवर टाकला तर आहेच, परंतु राज्य सरकारचा वाटा किती असेल ह्याचे स्पष्टीकरण वेत्र्लेले नाही.

१ ऑक्टोबरपासून वेंत्र्द्र सरकारने नव्याने दारिद्र्य रेषेखालच्या वुत्र्टुंबांचे सर्वेक्षण घेतल्याचे जाहीर वेत्र्ले होते. सध्या हे सर्वेक्षण फारसे वुत्र्ठे चालू असलेले दिसत नाही. परंतु मुळात प्रश्न असा आहे की जर बीपीएल वुत्र्टुंबांचेप्रमाण अगोदरच ठरवले असेल तर ह्या सर्वेक्षणाची गरजच काय? खरे कारण असे आहे की, ह्या सर्वेक्षणाद्वारे शासनाला जास्तीत जास्त वुत्र्टुंबे दरिद्र्य रेषेच्या यादीतून बाहेर ठेवायची आहेत. ''भीक मागून जगणारे, बेघर, हाताने मैला काढणारे, काय़द्याने मुक्त वेत्र्लेले वेठबिगार आणि आदिमा आदिवसी जमाती'' ह्या वेत्र्वळ ५ निकषांत बसणार्‍या वुत्र्टुंबांना आपोआप दरिद्र्यरेषेखाली गणले जाईल. एरवी ज्यांना आपण ''वंचित घटक'' मानतो असे दलित, आदिवासी, भटके मोलमजुरी करून जगणारे विंत्र्वा अपंग, विधवा, परितक्त्या, ह्यांना 'गरीब' म्हणून आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल. त्यासाठी शासनाने प्रश्नावली तयार वेत्र्ली आहे, पण त्यातील ७ प्रश्न असे आहेत की, ''कौन बनेगा करोडपती''चा खेळ जिंकता येईल पण शासनाच्या दरिद्र्यरेषेच्या यादीत नाव घालता येणार नाही! थोडक्यात बहुतेक गरीब यादीतून डावलले जातील अशीच सोय शासनाने करून ठेवली आहे.

हा सर्व उद्योग कशासाठी तर धान्य, इंधन, साखर इत्यादी जीवनावश्यक वस्तुंची संपूर्ण बाजारपेठ देशीविेदेशी खाजगी लाल आणि व्यापारी ह्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी! अलिकडेच युपीए सरकारने घरगुती वापरासाठीचे गॅस सिलींडर ह्यापुढे मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ज्यांचा नंबर लागेल अशा काही नशीबवान तथाकथित ''बी.पी.एल.'' वुत्र्टुंबांनाच वर्षाला ४६ सिलेंडर अनुदानीत दराने मिळतील, विंत्र्वा त्यांचे अनुदान 'आधार' कार्डामार्पत्र्त त्यांना रोखीने मिळेल. इतर सर्वांना किमान ८०० रुपये प्रति सिलेंडर ह्या दराने गॅस विकत घ्यावा लागेल.

शरद पवार म्हणतात की, अन्ना सुरक्षा देण्यासाठी देशात पुरेसे धान्य नाही. सध्या तरी ६.५ कोटी टन धान्य सरकारी गोदामात पडून आहे. त्यापैकी १.५ कोटी टन तर चक्क बाहेर सडत आहे. हे धान्य वेत्र्वळ तेथे ठेवण्यासाठी अन्न अनुदानाचा ६६ टक्के भाग खर्च होत आहे. गरज पडली तर सरकार काही प्रमाणात आयात करू शकते आणि पुढील काळासाठी अन्ना पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते. कृषीक्षेत्रातील संकटावर मात करण्यासाठी याचा उपयोग होईल. सार्वत्रिक अन्न सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सरकारकडे पैसा नाही अशी आवई उठवली जात आहे. आज अन्न अनुदानावर ठोक राष्ट्रीय उत्पानाचा (जी.डी.पी.) १ टक्का सुद्धा खर्च होत नाही. तो दुप्पट वेत्र्ला तरी खर्च भागेल. म्हणजे जी.डी.पी.च्या तुलनेत प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण फक्त १ टक्क्याने वाढवले तर हे शक्य होईल. शिवाय सर्व घोटाळे करमाफी, करचुकवेगिरी ह्यातून गेलेल्या पैशाचा हिशोब लावला तर हे किती सहजपणे होऊ शकते हे लक्षात येईल.

अन्ना सुरक्षा हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे; तो कोणी हिरावून घेता कामा नये. ह्या भूमिवेत्र्तून आपण प्रस्तावित अन्ना सुरक्षा काय़'द्यात जनतेच्या बाजूने दुरुस्त्या सुचवून तो मंजूर करून घेतला पाहिजे.

Monday, February 13, 2012

Mumbai Youth in Politics

Preethy Sekhar

(This is the text of the presentation made at a panel discussion organized by ‘Akshara centre’ at Dadar on 10th of February, 2012. Preethy Sekhar is President, Mumbai Committee, Democratic Youth Federation of India (DYFI))

At the outset, I would like to register our organisation’s sincere gratitude to the ‘Akshara Centre’ for giving us an opportunity to participate in this panel discussion on the theme ‘Youth in Politics’.

For the convenience of presenting my views, I shall divide youth involvement in politics in our city into three categories. 1) Sectarian mobilization of youth around religious and other identities; I would include the Sangh parivar, ShivSena, MNS, Jamaat-E-Islami, SIO etc. in this category. 2) Youth cadre of mainstream secular political parties whose motivation is not ideology but monetary and personal benefits. 3) Radical secular youth associated with Left parties and social organizations working for women’s equality, social justice, sustainable development etc.

Before proceeding further, let me add a clarification:  I consider these three categories neither as homogeneous entities nor differentiated from each other as water-tight compartments. These are broad streams which have many shades within each of them but also, in varying degrees, overlap with and ideologically influence one another in the actual world of our social lives and ideological upbringing.

Today, I would like to focus my attention on what is happening in the site where I come from, i.e. the radical secular youth stream in Mumbai city and its suburbs. Youth from two broad trajectories assemble here. Firstly, there is the youth from slums and low-income neighborhoods who organize around the issues of day to day survival and basic amenities. Secondly, there is the petty-bourgeois youth who are attracted to leftwing ideas due to a variety of influences.

The major feature of Mumbai’s human condition is huge disparity in income and living standards. Much of the employment has shifted to ‘un-unionized’ sector; millions are working in highly exploitative conditions with long working hours at low wage levels. There is large scale unemployment and disguised unemployment. Nearly half of the people live in slums. Social infrastructure like drinking water facilities, sanitation facilities, public hospitals, public education, roads and public transport are thoroughly inadequate.  The quest for decent living conditions and employment avenues in this subhuman setting takes the forms of democratic struggles in several instances. This is the primary site where political mobilization of youth along secular radical lines takes place. For example, most of my organization’s activities and activists emerge from such struggles. But let me admit that we are quite weak at present. Lot of socially active youth harbor many illusions, they volunteer to become foot soldiers of elite politicians with clear-cut anti-poor agendas! Many get attracted to sectarian platforms.

Such weakness is compounded by low level of involvement in Left politics from the side of radical youth from petty-bourgeois backgrounds.  This aspect of not having middle class youth in radical secular politics has much to do with the present international situation and concomitant weakening of anti-imperialism among petty-bourgeois youth in countries like India.

The imperialist bloc led by USA is trying to further strengthen its economic, political and military hegemony over the entire globe. Mass media and entertainment industry are so deployed as to establish imperialism’s ideological hegemony. The western Academic world and its imitations in backward countries are also at the disposal of imperialist interests.

The military actions in the name of combating Jihadists and the American discourse on terrorism are informed by nothing else but the imperialist project of establishing total global domination trampling upon sovereignty of poor nations. Imperialists are intervening in the situation in various Arab nations with varied strategies. In Syria, as it did in Libya, USA wants to use the current unrest to install its puppet regime but in other nations the attempt is to salvage current regimes with some superficial changes. The overall objective in the Arab world is to arrest the tide of democracy and retain control of that region in collaboration with the local elite classes.

But imperialism is being actively challenged too. Occupy Wall Street movement, the continuing struggle in Egypt against US backed military regime and massive protests in Europe are very fresh instances. South America’s reputation as a continent challenging US hegemony is very much intact. If we observe closely African nations’ response to NATO aggression in Libya, we can judge that anti-imperialist sentiment is growing in that continent also.

A big struggle developed in India under the leadership of Left parties against the Indo-US nuclear deal which was designed to lock India as a junior strategic partner of US imperialism.  Revelations by ‘Wiki leaks’ have now exposed the nature of US imperialism’s penetration in India against which the Left parties organized a valiant resistance.   The alliance of India’s ruling class and US imperialism succeeded in defeating Left parties inside the Parliament and in the 2009 LokSabha election. But the battle against nuclear deal advanced democratic forces’ sustained confrontation with imperialism’s political and economic interests in India. 

The ordinary people are at the receiving end of the ill-effects of imperialist penetration in India, mostly in the form of economic hardships. The situation demands greater efforts at rallying the youth against imperialist interests in our country.  At the same time we will have to caution the youth against Islamist movements and pseudo radical NGOs whose efforts result in blunting anti-imperialist politics.

In Mumbai, our emphasis will be on taking up, with renewed vigor, issues of livelihood and employment of youth in slum areas. The struggle against social backwardness including caste inequalities, gender discrimination, communalist exclusion and intimidation of migrants will also be intensified.  We will continue the propaganda against use of money power in elections and corruption.

All this will be done in the context of a consistent ideological campaign to rally more and more youth in the world-wide anti-imperialist platform. Anti-imperialism is the key to radicalization of youth. And that is what we are determined to pursue. Mumbai cannot remain alien to the ideas of Bhagat Singh and Che Guevara. 

Monday, February 6, 2012

महाराष्ट्र: काका-पुतण्यांचे राजकीय कुरण

सुभाष थोरात

थोडी अतिशोयक्ती वाटली तरी आपण असे  म्हणू शकतो की, आज महाराष्ट्राचे राजकारण काकापुतण्यांच्या अवतीभवती फिरताना सित आहे. यातील काकापुतण्यांच्या चार जोड्या आज सर्वाधिक गाजत आहेत. एक जोडी आहे शर पवारअजित पवार यांची, दुसरी बाळ ठाकरे-राज ठाकरे यांची आणि तिसरी नुकतीच राजकीय मंचावर नव्या रूपात अवतरलेली जोडी म्हणजे गोपीनाथ मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांची.  तर चौथी जोडी आहे छगन भुजबळसमीर भुजबळ यांची. यांचे अजून तरी आलबेल आहे. या जोड्यांतील चारी काका मातब्बर नेते आहेत आणि महाराष्ट्र हलविण्याची क्षमता त्यांनी वेळोवेळी सिद्ध वेत्र्ली आहे. त्यांचेच पुतणे असल्यामुळे प्राथिमक पातळीवर या सर्व पुतण्यांना राजकारणात फाया झाला आहे. त्यांची इमेज निर्माण होण्यासाठी या काकांच्या मातब्बरीचा लाभ झाला आहे.

बाळ ठाकरे जेव्हा राजकारणात सक्रीय होते तेव्हा ते राज ठाकरे यांना दौर्‍यावर त्यांच्याबरोबर घेऊन जात. त्यामुळे त्यांची बाळ ठाकरे यांचे राजकीय वारस अशीच ईमेज बनत गेली. त्यांनीही काकांची हुबेहुब नक्कल करीत आपणच त्यांचे राजकीय वारस आहोत हे जनमानसावर ठसविले. अगी व्यंगचित्रांपासून ते भाषणांपर्यंत त्यांनी बाळ ठाकरे यांचा वारसा तंतोतंतपणे आत्मसात वेत्र्ला आणि आज तोच शस्र म्हणून ते शिवसेनेच्या पर्यायाने उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात वापरत आहेत. त्यांचे भांडण बाळ ठाकरे यांच्याशी नाही. तर उद्धव ठाकरे यांच्याशी आहे आणि या भांडणात तत्त्वविचार वगैरे काहीही नाही. बाळ ठाकरे यांनी अधिवृत्र्तपणे शिवसेनेची पर्यायाने अर्थसत्तेची सुत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्त वेत्र्ल्यानंतरच राजकीय हाणामारी सुरू झाली. सत्तेमुळे मिळणारी 'लूट' समजूतारपणे मिळून मिसळून खाल्ली असती तर मनसेचा अवतारच झाला नसता. पण भाऊबंकीमध्ये हेच तर होत नाही आणि झाले तर ते फार दुर्मिळ असते.

याबाबत शर पवारअजित पवार ही काका पुतण्यांची जोडी आर्श म्हणावी लागेल. शर पवारांनी आपली मुलगी ल्लिीच्या राजकारणात तर अजित पवारांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात जागा नेमून लिेल्या आहेत. मुलीला महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणले नाही कारण महाराष्ट्रात राजकारण करायचे तर त्यांच्यासारखीच पण वेगळ्या पद्धतीने टगेगिरी करणारा राजकारणी असला तरच निभाव लागू शकतो. हे त्यांना माहित आहे आणि अजित पवार यांनीही आपण गावगाड्यातील जुन्या पाटलांसारखे टगेगिरी करण्यात माहीर आहोत हे सिद्ध वेत्र्ले आहे. आता शरद पवारांची त्यांच्याबद्दल अपेक्षा इतकीच, जी त्यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त वेत्र्ली आहे की, टगेगिरी त्यांच्यासारखीच सुसंस्वृत्र्तपणे वेत्र्ली जावी. उा. काही पुरोगामी विचारांचे साहित्यिक, कार्यकर्ते, पत्रकार, परी बाळगावेत. असे पत्रकार आणि असे साहित्यिक त्यासाठी निवडावेत की, वरवर तरी विकले न जाणारे अशी त्यांची ईमेज असावी. (सांप्रतकाळी असे साहित्यिक, पत्रकार आहेत की नाहीत हा संशोधनाचाच विषय आहे). त्यांच्याशी सलगी करून आपण राजकारण करतो असे भासवावे. नंतर एका सत्तेवर पूर्ण पकड निर्माण झाली की मग पप्पू कलानी, हितेंद्र ठावूत्र्र अशा मंडळींबरोबर गेले तरी काही बिघडत नाही. पण सुरुवातीला तरी सुसंस्वृत्र्तजाणता राजा अशी ईमेज असावी. लोकांची कामे करताना 'हो'चा अर्थ 'नाही' असा असावा तर 'नाही'चा अर्थ 'हो'असा असावा. माणसे जोडावीत (अर्थातच फोडाफोडी करून). खंजीर नेहमी जवळ बाळगावा आणि तो पाठीतच खुपसावा, समोरून वार करू नये. काकांचा हा गुरुमंत्र आत्मसात करण्याचा मनोय अजित पवारांनी नुकताच व्यक्त वेत्र्ला आहे. त्यामुळे पुढील काळात महाराष्ट्राला आणखी एक 'सुसंस्वृत्र्त' राजकारणी नेता मिळेल अशी आपण आशा करूया.

याबाबतीत राज ठाकरे सर्वात उजवे आहेत. त्यांनी काकांची शिकवण तपशीलासह नीट अभ्यासली आहे. आता त्याला त्यांनी 'मनसे स्टाईल' हे नाव प्रधान वेत्र्ले आहे. 'मनसे स्टाईल' म्हणजे 'कानाखाली आवाज काढू', 'महाराष्ट्र पेटवू' वगैरे, वगैरे. ही सर्व भाषा आणि व्यवहार त्यांनी काकांचा वारसा म्हणून नीट उचलला आहे. बिचारे उद्धव ठाकरे यांचा पिंड वडिलांपेक्षा वेगळा आहे, त्यांच्या आईसारखा आहे. त्यामुळे ते जेव्हा  शिवसेना स्टाईलने वडिलांसारखे बोलायला जातात तेव्हा हास्यास्प ठरतात. पण ते तरी काय करणार. शिवसेना चालवायची म्हणजे सुसंस्वृत्र्त होऊन थोडेच चालणार. शिव्या आल्याच पाहिजेत. तीच तर शिवसेनेची महाराष्ट्राच्या राजकारणाला ऐतिहासिक देन आहे आणि ही संस्वृत्र्ती जोपासण्यासाठी त्यांना सर्व ती मत काँग्रसच्या 'सुसंस्वृत्र्त' म्हणवणार्‍या  शर पवारांसारख्या राजकारण्यांनी पुरवली आहे.

गोपीनाथ मुंडेधनंजय मुंडे या काकापुतण्यांची गोष्ट सर्वस्वी वेगळी आहे. ज्या पेशवाईचा वारसा भाजपवाले सांगतात त्या पेशवाईतल्या राधोबादादा आणि नारायणरावांसारखे हे प्रकरण आहे फक्त इथे परिस्थिती उलटी आहे. येथे  'काका मला वाचवा' अशी म्हणायची वेळ पुतण्यावर नाही तर काकावर आली आहे. आधीच राजकीयदृष्ट्या गोपीनाथ मुंडे चिखलात रुतत चालले आहेत. नितीन गडकरी त्यांचे पंख कापण्याची एकही संधी वाया जाऊ देत नाहीत. गडकरीविरुद्ध मुंडे यांनी मोठे बंड उभारले होते पण मध्येच त्यांचे अवसान का गळाले हे कळायला मार्ग नाही. या प्रकरणात जायबंी होऊन आता वुत्र्ठे ते उसंत घेत होते तर अजित पवारांनी धनंजय मुंडेना आणि गोपीनाथ मुडेंचे मोठे भाऊ पंडित अण्णांना हाताशी धरून मुंडे यांच्या राजकीय शक्तीस्थानावर मरणांतिक घाव घातला. यासाठी अजित पवारांना नितीन गडकरींनी पड़'ाआडून सगळी मत वेत्र्ल्याची चर्चा आहेच. गडकरींना महाराष्ट्रात एकहाती राजकारण करायचे असेल तर गोपीनाथ मुंडेंना शक्तीहीन करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच ही खेळी साकार झाली आहे. शिवाय महाराष्ट्रात हळूहळू राजकारणाला ओबीसींच्या राजकीय बावाचा पर निर्माण होऊ पहात आहे. त्याला शह देण्याचे राजकारण सत्ताधारी मराठा लॉबीला करणे गरजेचे आहे.  सत्तेत ओबीसींची भागीारी वाढणे हे मराठावेंत्र्द्री सत्ताधार्‍यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच गोपीनाथ मुंडे आणि छगन भुजबळ यांना फार मोकळे रान मिळणार नाही याची काळजी घेतली जाते. हे दोन्ही नेते त्यांची राजकीय जडणघडण जातीयवाीधर्मांध पक्षात झाली असल्यामुळे लितमुस्लीमआविासी जनतेत व्यापक अर्थाने स्वीकाहार्य नाहीत आणि भ्रष्टाचारी तर आहेतच. त्यामुळे ते व्यापक पर्यायी राजकारण उभे करू शकत नाहीत. शिवाय त्यांचे हितसंबंध तर सत्ताधारी जातवर्गातच गुंतलेले आहेत. विंत्र्बहुना ते त्याचेच भाग आहेत.

हे सगळे असूनही एक गोष्ट या सगळ्यांमध्ये समान आहे ती म्हणजे त्यांचे अर्थकारण, याबाबतची त्यांची भूमिका अगी तंतोतंत समान आहे. जनतेच्या विकासाची त्यांची भाषा म्हणजे शुद्ध धूळपेत्र्क आहे. त्यांची भांडणे आणि मतभे आहेत ते सत्तेतून मिळणारी लूट वुत्र्णी खायची यासाठी. यापेक्षा तत्व, नैतिकता, स्वाभिमान या सर्व गोष्टी त्यांच्यासाठी फिजुल आहेत. उद्या राष्ट्रावादित गेल्यानंतर भाजपाचे आमार असलेले धनंजय मुंडे ज्या पद्धतीने हेगडेवारांना अभिवान करत होते, त्याच पद्धतीने पुत्र्लेशाहूआंबेडकरांना वंन करतील जे एवेत्र्काळी शिवसेनेत असताना हुतात्मा स्मारकाचे शुद्धीकरण करणार्‍या भुजबळांनी काँोसराष्ट्रवाीत प्रवेश वेत्र्ल्यानंतर वेत्र्ले. महात्मा पुत्र्ले आपल्या जातीचे आहेत हे सत्य त्यांना त्यानंतर उमगले आणि त्यांनी समता परिष उभी करून महात्मा पुत्र्ले यांच्या नावानेही ुकान सुरू वेत्र्ले. छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ ही काकापुतण्यांची जोडी अजून तरी सहीसलामत आहे. छगन भुजबळ आपल्या मुलासाठी पंकज भुजबळसाठी काय करतात आणि आपल्या पुतण्याला किती राजकीय वारसा बहाल करतात यावरच या काकापुतण्यांचे उ़'ाचे भाऊबंकीचे राजकारण उभे राहील. राजकीय घराणेशाहीची ही  आधुनिक भांडवलशाहीतील सरंजामी आवृती आपल्या भारतीय लोकशाहीच्या अपरिपक्वतेची खुण आहे. भारतीय लोकशाही 'जातीय लोकशाही' बनेल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाकीत वेत्र्ले होते. ते वरील सत्ताधार्‍यांच्या जातीय आधारावरील राजकारणामुळे खरे ठरले आहे.

कलमाडींची सुटका (चाल आयावरून सुटका)

अखेर ल्लिीश्र्वरांनी गाबाजी करून जेरबं वेत्र्लेला कर्नाटकी असलेला पुण्यनगरीचा महाराष्ट्रीय बछडा तिहार तुरुंगातून बाहेर आलाच. ऐन रणधुमाळीच्या (निवडणुकीच्या) समयीच त्यांना जामीन ेणार्‍या न्यायाधिशांचे समस्त मराठी जनतेने आभारच मानले पाहिजे. छत्रपती शिवरायांची आयाहून सुटका झाल्यानंतर जो आनं समस्त मराठी जनास झाला होता तोच आनं आज पुण्यनगरीच्या मराठीजनांच्या चेहर्‍यावरून वहात आहे. फटाक्यांच्या माळा, व्यिांची रोषणाई आणि आमचा त्राता आला अशाच थाटातील प्रतिाित्र्या यावरून या आनांची कल्पना करता येते. श्रीमती सोनिया गांधींना हा आनं राजकीय कारणाखाली व्यक्त करता येत नसला तरी त्या गालातल्या गालात हसतांना कोणालाही सिल्या असत्या. काँोसच्या प्रवक्त्यानी तर 'कलमाडीसाब' असा शब्प्रयोग वापरून आपल्या पक्षाच्या भावना समस्त मिडीयावाल्यांना अप्रत्यक्षपणे कळविल्या आहेतच.

वि़'ेची नगरी असलेल्या पुण्यनगरीतपैसे खाण्याच्या वि़'ेतही एक नंबरची नसली तरी ोन नंबरची का होईना प्रविणता संपान वेत्र्ल्याबद्दल खरेतर समस्त पुणेकरांनी कलमाडी यांचा जीवनगौरव विंत्र्वा नागरी गौरव करून त्यांना 'भारत रत्न' ेण्याची शिफारस करायला हवी. भीमसेन जोशी, महर्षि कर्वे यांच्या पंक्तीत बसण्यास आज तरी आम्हाला कलमाडीच योग्य वाटतात. गेल्या वर्षी ब्राह्मण संमेलनाचे उ्‌घाटन आरणीय ल्लिीच्या मुख्यमंत्री शिलाजी क्षित यांनी वेत्र्ले होते. यावर्षीच्या ब्राम्हण संमेलनाचे उ्‌घाटन कलमाडींच्या हस्ते होणे सर्वतया उचित ठरेल. कारण या शिलाजी पण कलमाडींच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या इतवेत्र्च नव्हे तर त्यांच्या पेक्षा थोडे जास्त पैसे खाण्यात प्रविण आहेत, त्यांना जर मागील वर्षी बोलावले असेल तर कलमाडी यांना या वर्षी बोलावणे योग्यच असेल.

समस्त बहुजनांना जातीच्या आणि धर्माच्या आधारावर वुत्र्टून आपली तिजोरी भरणार्‍या आणि वर आपल्या गुणवत्तेचा टेंभा मिरवीत आज २१व्या शतकातही जात्याभिमान बाळगून  ब्राह्मण संमेलन भरविणार्‍यांनी आपल्या जातिबांधवाच्या या महान  कर्तृत्वाचा गौरव करायला नको काय ?

तुरुंगातून सुटल्या सुटल्या कलमाडींनी पुण्यातील आपल्या पंटर लोकांना, 'आपली माणसे' निवडून आणण्याचे ओश लिे आहेत. कारण कलमाडींची माणसे निवडून आली नाहीत तर पुण्याचा विकास कोण करणारढ़ शेवटी विकास तर महत्वाचा आहे भाऊ! पैसे काय कोणीही खातो. भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील तो सर्वसामान्य नियमच बनला आहे. एक विस असा येईल की, भारतात पैसे न खाणारा एक तर वेडा असेल नाही तर कम्युनिस्ट असेल. बाकी सब घोडे बारा टक्के !