डॉ. संजय दाभाडे
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी विनाअनुदानित कॉलेजमधील दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी आणि आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या फीची तरतूद करण्याच्या सामाजिक न्यायाच्या योजनेत राज्य सरकारने अचानक बदल केला. यामुळे मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणाची दारे बंद होणार होती. यामुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या मागासवर्गीयांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. आंबेडकरी चळवळीने दाखविलेली ही जागरुकता आणि एकजूट यांमुळे सरकारला आपला आठवडाभरापूर्वीचाच निर्णय रद्द करावा लागला. मात्र, सरकारने आधी घेतलेल्या या निर्णयामागची मानसिकता समजून घेणे आवश्यक आहे.
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे संपूर्ण फी भरावी लागणार होती. यापूर्वी पालकांच्या उत्पन्नाचा विचार न करता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी राज्य सरकार भरत होते. म्हणजे एखाद्या खासगी मेडिकल कॉलेजची फी पाच लाख रु. असेल, तर ती सरकार स्वत: भरत होते. व्हीजेएनटी/ ओबीसी/ एसबीसी/ ईबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही दोन लाख रुपये उत्पन्नाची अट लागू झाली. पूर्वी या विद्यार्थ्यांची निम्मी फी सरकार भरत होते. नवीन बदलानुसार एमबीबीएससाठी दोन लाख, डेंटलसाठी १.२० लाख, आयुर्वेदसाठी ७० हजार, इंजिनीअरिंग डिप्लोमासाठी २५ हजार, तर पदवीसाठी ५० हजार रु. एवढीच फी सरकार भरणार होते. फीची उर्वरित रक्कम विद्यार्थ्यांना स्वत: भरावयाची होती. फीची ही सवलत कुटुंबातील फक्त दोनच अपत्यांना देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातही एक मुलगा व एक मुलगी असेल, तर दोघांना; दोन्ही मुली असतील, तर दोघींना; पण दोन मुलगे असतील तर फक्त एकाच मुलाला ही सवलत दिली जाणार होती.
सवलतीतील या बदलांमुळे, मागासवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या ७० ते ८० टक्के पात्र विद्यार्थ्यांना केवळ पैसे नाहीत या कारणाने विनाअनुदानित खासगी कॉलेजमधील प्रवेशापासून वंचित व्हावे लागले असते. एकीकडे सुमारे तीन दशकांपासून सरकारने स्वत:चे कॉलेज सुरू करणे थांबवले असून, उच्च शिक्षणाच्या जबाबदारीतून पळ काढला आहे. त्याऐवजी शिक्षणाचा धंदा करून विद्यार्थी पालकांची पिळवणूक करणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षण संस्था, अभिमत विद्यापीठांना मान्यता देऊन शिक्षण माफियांना मोकाट रान करून दिले आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या सुमारे ९० टक्के संस्था विनाअनुदानित व खासगी आहेत. साहजिकच याच संस्थांचे दरवाजे प्रवेशासाठी ठोठावणे अटळ झाले आहे. विशेषत: २००३नंतर विनाअनुदानित संस्थांना मोकाट रान देणाऱ्या काही निकालांमुळे आणि बहुसंख्य संस्था प्रस्थापित भांडवली पक्षांच्या पुढारी व मंत्र्यांच्याच मालकीच्या असल्यामुळे त्यांच्यावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यात कुचराई झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या धोरणांमुळे प्रवेशप्रक्रियेत प्रचंड घोटाळे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागली.
याच दरम्यान मागासवर्गीयांना या संस्थांमध्ये प्रवेशाचा रस्ता खुला करणारी ९३वी घटनादुरुस्ती संसदेने केली. शिक्षणाच्या बाजाराच्या विरोधात जनतेत खदखदणारा असंतोष शिक्षण माफियांच्या मुळावर उठण्याची वेळ येऊ नये म्हणून कोणतीही उत्पन्नाची अट न लावता अनुसूचित जाती, जमातीची व उत्पन्न मर्यादा घालून विशेष मागासवर्गाची संपूर्ण फी व भटके-इतर मागास व आर्थिक मागासांची ५० टक्के फी भरण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने वाजतगाजत घेतला.
गेली सहा वर्षे शुल्क प्रतीपूर्तीची ही योजना व्यवस्थित सुरू होती. सर्वसमावेशक वाढीचा डंका पिटणाऱ्या सरकारने अशी सवलत देणे ही काही फार विशेष गोष्ट नाही. किंबहुना अशा किरकोळ सवलती देऊन व त्या मिरवून मागास व शोषितांचा आवाज बंद करून व्यापक जबाबदारीतून पळ काढणे सत्ताधाऱ्यांना सोपे जाते. मुळात सरकारच्या सोयीसाठी व कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेचा फक्त देखावा करून शोषितांना खोटे समाधान देऊन प्रत्यक्षात त्यांची बोळवण करणारी ही योजना चालू ठेवणेही राज्यकर्त्यांना नकोसे झाले आहे. शुल्क प्रतीपूर्तीच्या योजनेमुळे पाच वर्षांत १, ५०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडतो, असे राज्य सरकारचे म्हणणे असून, दलित व आदिवासी मंत्र्यांनीदेखील सरकारचे हे म्हणणे मान्य करणे धक्कादायक आहे. एससी आणि एसटी यांना घटनात्मक संरक्षण असणारे बजेट पूर्णपणे खर्च केले जात नसताना व हा निधी अन्यत्र वळवला जात असतानाच निधीच्या कमतरतेचे कारण देणे दिशाभूल करणारे आहे. एससी व एसटी या घटकांच्या हक्काच्या निधीवर राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत किती व कसा डल्ला मारला आहे, याची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यास ही शुल्क प्रतीपूर्तीची योजना किती क्षुल्लक आहे, हे ध्यानात येईल. भटके-विमुक्त व ओबीसींनादेखील त्यांचा वाटा मिळाल्यास सरकार करीत असलेली धूळफेक स्पष्टपणे समोर येईल. वास्तविक या घटकांच्या शिक्षणासाठी या निधीचा प्राधान्याने उपयोग व्हायला हवा. दुष्काळाचे कारण दाखवून या बजेटचे लचके तोडू नयेत. खरे तर शिक्षण माफियांशी साटेलोटे असणाऱ्या सरकारला दलित, आदिवासी, भटके, मागास व गरिबांना खासगी संस्थांमधून बाहेरचा रस्ता दाखवून रिक्त राहणाऱ्या जागांचा लिलाव व धंदा करण्यासाठी संस्थाचालकांना मोकाट सोडायचे आहे.
या विरोधात निवेदन देण्यासाठी आरक्षण हक्क समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, तेव्हा ' मागासवर्गीयांनी कर्ज काढून शिकावे,' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनादेखील कर्जबाजारी करून आत्महत्या करायला भाग पाडण्याचे राज्यकर्त्यांनी ठरविले असावे. २००४ मध्ये शैक्षणिक कर्ज नाकारण्यात आलेल्या रजनी आनंद या केरळातील दलित विद्यार्थिनीला तेथे काँग्रेसची सत्ता असताना आत्महत्या करावी लागली. केंद्रीय नियोजन आयोगाने अलीकडेच जाहीर केल्यानुसार व बिर्ला-अंबानी अहवालाच्या शिफारशीनुसार संपूर्ण उच्च शिक्षणाची उभारणी विद्यार्थ्यांना कर्जबाजारी बनवून करण्याचे घोषित झाले आहे. विद्यापीठांना अनुदान देणे बंद करण्याची भूमिका नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी नुकतीच मांडली आहे. उद्योगपतींच्या संघटना याच आशयाच्या सूचना करीत असून, सर्व सत्ताधारी वर्ग एका सुरात गात आहे. उरल्यासुरल्या सरकारी संस्थांचीदेखील जबाबदारी झटकून त्यांचे शैक्षणिक कर्ज योजनेतून खासगीकरण करण्याची बडे भांडवलदार व जागतिक बँक यांची योजना आक्रमकपणे समोर येत आहे. मागासवर्गीय आज जात्यात असले, तरी एकूण सर्व समाजच सुपात आहे. ही बाब वेळीच लक्षात घेऊन उच्च शिक्षणाची उभारणी उगवत्या पिढीला कर्जबाजारी विरोधात एकजुटीने संघर्ष करायला हवा.
