असुरक्षिततेच्या दिशेने अन्न सुरक्षा

किरण मोघे

मे २००९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हापासून सत्ताधारी काँग्रेसप्रणीत यु.पी.ए. आघाडी सरकार "अन्न सुरक्षा कायदा" करणार अशी ग्वाही देत आले आहे. काँग्रेस-भाजपा सरकारे आलटूनपालटून सत्तेवर आल्यानंतर एकीकडे महागाईने कळस गाठला आहे तर दुसरीकडे रेशन व्यवस्था पार मोडीत काढली गेली आहे. देशाच्या अन्नाधान्याच्या बाजारपेठेवर देशीविेदेशी दलाल भांडवलदारांचा डोळा असताना सामान्य जनतेच्या मूलभूत अन्न सुरक्षेची व्यवस्था करणारा कायदा खरोखरच केला जाईल अशी शंका होतीच. यु.पी.ए. सरकारनेसुद्धा बरीच चालढकल वेत्र्ली. सत्ताधारी आघाडीचे एक घटक आणि स्वतः कृषी व सार्वजनिक वितरण मंत्री असलेले शरद पवार ह्यांनी हा कार्यक्रम हाणून पाडण्याचे बरेच प्रयत्न वेत्र्ले. आपल्या भांडवलदार मित्रमंडळींची नाराजी पत्करायला नको म्हणून सार्वजनिक वितरण खात्याचा त्याग सुद्धा वेत्र्ला. कृषीखात्याचे प्रमुख या नात्याने त्यासाठी लागणारे धान्याचे उत्पादन देशात होत नाही, आयात करावी लागेल, शिवाय एवढा पैसा कोठून आणणार असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून हा कार्यक्रम मुळापासूनच कसा अव्यवहारी आहे हे दाखवण्याचा त्यांनी बराच प्रयत्न वेत्र्ला. परंतु महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या मु़द्द्यावर कोंडीत सापडलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला आपण जनतेसाठी काही तरी करत आहोत हे दाखवण्याची निकड असल्याने अखेरीस ''अन्न सुरक्षा विधेयकाचा'' मसुदा २२ डिसेंबर २०११ रोजी लोकसभेत मांडला गेला. या मसु़द्याचे नीट वाचन वेत्र्ले तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणजे आज ज्यांना मिळते त्यांचे स्वस्त धान्य चक्क हिरावून घेणारा हा कार्यक्रम आहे असे लक्षात येते.

उदारीकरणाच्या धोरणात जनतेच्या कल्याणकारी योजनेवरचा सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी अनुदान फक्त ठराविक ''गरजू'' लोकांना देण्यासाठी ''लक्ष्यआधारित'' (टार्गेटींग)ची संकल्पना वापरली जाते. रेशन व्यवस्थेच्या बाबतीत अन्नअनुदान कमी करण्यासाठी हा प्रकार म्हणजे ''बी.पी.एल.''च्या चुकीच्या निकषांचा वापर करून बहुतेक सर्व ''गरजू'' रेशन व्यवस्थेतून बाहेर पेत्र्कले गेले. शिवाय अनुदानावरचा खर्च कमी झाला नाहीच. फरक एवढाच जनतेच्या पाटात अन्न घालण्यासाठी हा खर्च करायच्या ऐवजी सरकारी गोदामातील उंदीर पोसण्यासाठी वेत्र्ला गेला. म्हणूनच गेली कित्येक वर्षे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व डाव्यापुरोगामी वर्गीय जनसंघटना सार्वत्रिक, म्हणजे सर्वांसाठी स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तू पुरवणारी रेशन व्यवस्था असावी अशी मागणी करीत आहेत. प्रस्तावित अन्ना सुरक्षा कार्याक्रमांतर्गत अशी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि अन्न सुरक्षिततेच्या कक्षेत येणार्‍या इतर आवश्यक योजना उदारणार्थ अंगणवाडी विंत्र्वा शालेय पोषणआहार, इत्यादी बळकट करण्यासाठी तरतुदी असतील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र नेमवेत्र् उलटे झालेले दिसते. कारण या मसु़'द्यात 'लक्ष्य आधारित'ची कल्पना जशीच्या तशी स्वीकारल्याने कार्याक्रमाचा मूळ हेतूच असफल करण्याची सोय सुरुवातीपासूनच करून ठेवली आहे. हे पहा कसेः

प्रस्तावित अन्नसुरक्षा काय़'द्यात फक्त ठराविक वुत्र्टुंबांना स्वस्त धान्य मिळण्याची तरतूद आहे. आजपर्यंत पिवळी (बी.पी.एल.) वेत्र्शरी (ए.पी.एल.). अशी मिळून साधारणतः ८२ टक्के वुत्र्टुंबे रेशन व्यवस्थेच्या स्वस्त धान्यासाठी पात्र ठरवली गेली होती. आता ग्रामीण भागातील फक्त ७५ टक्के आणि शहरी भागातील जेमतेम ५० टक्के वुत्र्टुंबांना या कार्यक्रमाचा लाभ देण्याचे वेंत्र्द्र सरकारने ठरवले आहे. उर्वरित वुत्र्टुंबांना बाजारभावाने धान्य घ्यावे लागेल.

पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषे 'खालची' व 'वरची' अशी वुत्र्टुंबाची जी विभागणी होती, त्यात वरवरचा व दिखाऊ बदल करून त्यांचे "अगक्रमाची" आणि "सर्वसाधारण" असे नामांतर वेत्र्ले आहे. एकूण वुत्र्टुंबांमध्ये हे प्रमाण किती असेल ह्याचे अधिकार सर्वस्वी वेंत्र्द्र सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. आपल्या राज्य घटनेने मंजूर वेत्र्लेल्या संघराज्य पद्धतीचे हे सरळ सरळ उल्लंघन तर आहेच; त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की, वेंत्र्द्र सरकारने अगोरच ठरवून टाकले आहे की ग्रामीण भागात ४६ टक्के आणि शहरी भागात २८ टक्के वुत्र्टुंबे "अगक्रमाची" (म्हणजे आपल्या भाषेत बी.पी.एल.) म्हणून गणली जातील त्यासाठी दारिद्र्यरेषेची दरडोई उत्पन्ना मर्यादा रु. २६ (ग्रामीण ) आणि रुपये ३२ (शहरी) निश्चित करून तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. ह्या निकषामुळे महागाईमुळे त्रस्त असलेले जवळजवळ सर्वच कष्टकरी शेतमजूर, बांधकाम कामगार, घरकामगार, हमाल, छोट्या मोठ्या सेवा पुरवणारे विंत्र्वा रोजंदारीवर काम करणारे, आणि मध्यमवर्गीय तर निश्चितपणे ह्या कार्यक्रमाच्या कक्षेबाहेर राहतील.

सध्या प्रत्येक वुत्र्टुंबाला ३५ किलो धान्य दिले जाते, त्याऐवजी बी.पी.एल. वुत्र्टुंबांना दरडोई फक्त ७ किलो आणि ए.पी.एल. वुत्र्टुंबांना दरडोई ३ किलो स्वस्त दराने धान्य दिले जाईल. (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या निकषानुसार एका वुत्र्टुंबाला महिन्याला किमान ११ किलो धान्य मिळाले पाहिजे).

बी.पी.एल. वुत्र्टुंबाला तांदूळ रु. ३ प्रति किलो, तर गहू रु. २ आणि ज्वारी बाजरी रु. १ प्रति किलो दराने उपलब्ध करायची घोषणा झाली असली तरी भविष्यात रेशन भाव वेत्र्वळ प्रशासकीय आदेश काढून वाढवता येतील. शिवाय आज किमान १० अशी राज्ये अशी आहेत (उा. छत्तीसगढ, तामिळनाडू, आंध्रप्रेश इत्यादी ) जिथे रु. १ विंत्र्वा २ प्रति किलोने स्वस्त धान्य पुरवले जाते म्हणजे नव्या प्रस्तावित काय़द्यानुसार ह्या वुत्र्टुंबांना जादा विंत्र्मत द्यावी लागेल.

ए.पी.एल. वुत्र्टुंबासाठी दर वाढवून शेतकर्‍यांना दिलेला जाहीर हमी भावाच्या किमान निम्म्या दराने धान्य मिळेल; याचा अर्थ शेतकर्‍यांना भाव वाढवून मिळाला तर त्याचा भुर्दंड ग्राहकाना सोसावा लागेल आणि विनाकारण शेतकरी आणि ग्राहक ह्यांच्यामध्ये दुही निर्माण होईल.

सर्वात धोक्याचे म्हणजे, हा कायादा लागू करताना राज्य सरकारांनी काही तथाकथित ''सुधारणा'', थोडक्यात काही जाचक अटी नियम पाळण्याची हमी दिली पाहिजे अशी तरतू वेत्र्ली आहे. त्यापैकी एक अतिशय गंभीर तरतूद म्हणजे बाजारभावापेक्षा कमी दराने रेशन व्यवस्थेतून जीवनावश्यक वस्तू देण्यासाठी लागणारे अन्न अनुदान रोखीने (वॅत्र्श स्वरूपात) ठराविक पात्र वुत्र्टुंबांना ''आधार'' कार्डामार्पत्र्त देण्याचा प्रस्ताव आहे. आधार कार्ड योजनेला आजही संसेची मान्यता मिळालेली नाही व त्याबद्दल अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. मनमोहन सिंग आणि प्रणब मुखर्जी यांनी वारंवार आश्वासने देऊनसुद्धा महागाई कमी होताना दिसत नाही; अशा परिस्थितीत ह्या रोखरकमेचे मूल्य कालांतराने कमी होत जाईल. शिवाय रोख पैशाचा वापर वेगळ्या कारणासाठी होऊ शकतो (दारुचे सेवन, मटका विंत्र्वा लॉटरी लावण्यासाठी) आणि वुत्र्टुंबातील उपेक्षित घटक, लहान मुले, वयोवृद्ध स्रिया, इ. ह्यांची मूलभूत अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. आणखीन एक अशीच ''सुधारणा'' म्हणजे ''फूड कुपन '' अशा वुत्र्पनांचा रोजगार हमी योजनेत कसा गैरव्यवहार झाला ह्याचा अनुभव या अगोदर आपण महाराष्ट्रात घेतला आहे.

प्रस्तावित काय़द्यात अनेक योजनांच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारांवर टाकला तर आहेच, परंतु राज्य सरकारचा वाटा किती असेल ह्याचे स्पष्टीकरण वेत्र्लेले नाही.

१ ऑक्टोबरपासून वेंत्र्द्र सरकारने नव्याने दारिद्र्य रेषेखालच्या वुत्र्टुंबांचे सर्वेक्षण घेतल्याचे जाहीर वेत्र्ले होते. सध्या हे सर्वेक्षण फारसे वुत्र्ठे चालू असलेले दिसत नाही. परंतु मुळात प्रश्न असा आहे की जर बीपीएल वुत्र्टुंबांचेप्रमाण अगोदरच ठरवले असेल तर ह्या सर्वेक्षणाची गरजच काय? खरे कारण असे आहे की, ह्या सर्वेक्षणाद्वारे शासनाला जास्तीत जास्त वुत्र्टुंबे दरिद्र्य रेषेच्या यादीतून बाहेर ठेवायची आहेत. ''भीक मागून जगणारे, बेघर, हाताने मैला काढणारे, काय़द्याने मुक्त वेत्र्लेले वेठबिगार आणि आदिमा आदिवसी जमाती'' ह्या वेत्र्वळ ५ निकषांत बसणार्‍या वुत्र्टुंबांना आपोआप दरिद्र्यरेषेखाली गणले जाईल. एरवी ज्यांना आपण ''वंचित घटक'' मानतो असे दलित, आदिवासी, भटके मोलमजुरी करून जगणारे विंत्र्वा अपंग, विधवा, परितक्त्या, ह्यांना 'गरीब' म्हणून आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल. त्यासाठी शासनाने प्रश्नावली तयार वेत्र्ली आहे, पण त्यातील ७ प्रश्न असे आहेत की, ''कौन बनेगा करोडपती''चा खेळ जिंकता येईल पण शासनाच्या दरिद्र्यरेषेच्या यादीत नाव घालता येणार नाही! थोडक्यात बहुतेक गरीब यादीतून डावलले जातील अशीच सोय शासनाने करून ठेवली आहे.

हा सर्व उद्योग कशासाठी तर धान्य, इंधन, साखर इत्यादी जीवनावश्यक वस्तुंची संपूर्ण बाजारपेठ देशीविेदेशी खाजगी लाल आणि व्यापारी ह्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी! अलिकडेच युपीए सरकारने घरगुती वापरासाठीचे गॅस सिलींडर ह्यापुढे मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ज्यांचा नंबर लागेल अशा काही नशीबवान तथाकथित ''बी.पी.एल.'' वुत्र्टुंबांनाच वर्षाला ४६ सिलेंडर अनुदानीत दराने मिळतील, विंत्र्वा त्यांचे अनुदान 'आधार' कार्डामार्पत्र्त त्यांना रोखीने मिळेल. इतर सर्वांना किमान ८०० रुपये प्रति सिलेंडर ह्या दराने गॅस विकत घ्यावा लागेल.

शरद पवार म्हणतात की, अन्ना सुरक्षा देण्यासाठी देशात पुरेसे धान्य नाही. सध्या तरी ६.५ कोटी टन धान्य सरकारी गोदामात पडून आहे. त्यापैकी १.५ कोटी टन तर चक्क बाहेर सडत आहे. हे धान्य वेत्र्वळ तेथे ठेवण्यासाठी अन्न अनुदानाचा ६६ टक्के भाग खर्च होत आहे. गरज पडली तर सरकार काही प्रमाणात आयात करू शकते आणि पुढील काळासाठी अन्ना पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते. कृषीक्षेत्रातील संकटावर मात करण्यासाठी याचा उपयोग होईल. सार्वत्रिक अन्न सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सरकारकडे पैसा नाही अशी आवई उठवली जात आहे. आज अन्न अनुदानावर ठोक राष्ट्रीय उत्पानाचा (जी.डी.पी.) १ टक्का सुद्धा खर्च होत नाही. तो दुप्पट वेत्र्ला तरी खर्च भागेल. म्हणजे जी.डी.पी.च्या तुलनेत प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण फक्त १ टक्क्याने वाढवले तर हे शक्य होईल. शिवाय सर्व घोटाळे करमाफी, करचुकवेगिरी ह्यातून गेलेल्या पैशाचा हिशोब लावला तर हे किती सहजपणे होऊ शकते हे लक्षात येईल.

अन्ना सुरक्षा हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे; तो कोणी हिरावून घेता कामा नये. ह्या भूमिवेत्र्तून आपण प्रस्तावित अन्ना सुरक्षा काय़'द्यात जनतेच्या बाजूने दुरुस्त्या सुचवून तो मंजूर करून घेतला पाहिजे.