बीड सह महाराष्ट्रतील सर्व अति-संवेदनशील जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी यंत्र व प्रसुती गृहांची कसून तपासणी करा

अ. भा. जनवादी महिला संघटना, महाराष्ट्र राज्य समिती

बीड, लातूर, तसेच महाराष्ट्रच्या इतर काही जिल्ह्यातून ५-९ महिन्यांची मृत स्त्री अर्भके सापडल्याच्या धक्कादायक घटना गेल्या दोन-तीन दिवसात उघडकीस आल्या आहेत. त्याबद्दल अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेची महाराष्ट्र राज्य समिती तीव्र चिंता आणि क्लेश व्यक्त करीत आहे.

महाराष्ट्र राज्यात मुलींचे प्रमाण सातत्याने घटत असल्याचा सावधानतेचा इशारा दहा वर्षांपूर्वी २००१ च्या जणगणनेतून व्यक्त झाला होता. असे असताना देखील लिंग-निदान प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले महाराष्ट्र सरकार पूर्णतः निष्क्रीय राहिले. परिणामी राज्यभरात लिंग-निदानाला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि त्यातून स्वतःच्या तुंबड्या भरणाऱ्या  डॉक्टरांचे जाळे महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये पसरत गेले. २०११ च्या जनगणनेत बीड, त्याच बरोबर जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, कोल्हापुर, औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यात स्त्री-पुरुष प्रमाण प्रचंड घटलेले दिसले. तरी देखील लिंग-निदानाची प्रथा बंद पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने कोणतीच कठोर पावले उचलली गेलेली नाहीत. 

एक वर्षा पूर्वी बीड मध्येच परळी वैजनाथ येथे नदीत ९ स्त्री अर्भके मृत अवस्थेत टाकून दिलेली सापडली होती. जनवादी महिला संघटना, लेक लाडकी अभियान व इतर महिला संघटनांनी राज्याच्या विविध भागात धाडी टाकून, वैद्यकीय क्षेत्रातील काही नफेखोर मंडळी आणि लिंग-निदान प्रतिबंधक व गर्भपाताच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य व जिल्हा प्रशासनातील लागे-बांधे उघडकीस आणले होते. डॉ. सुदाम व डॉ. सरस्वती मुंढे ह्यांच्यावर अगोदर कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे तीन गुन्हे दाखल असताना त्यांची दुष्कृत्य राजरोसपणे चालूच राहिली ही अतिशय धक्कादायक बाब आहे. त्यांचा एवढा दरारा होता की त्यांच्या हॉस्पिटलची तपासणी करणाऱ्या अधिकारी वर्गाला पोलिसांचे संरक्षण घ्यावे लागले! आज तागायत हे दांपत्य सापडलेले नाही आणि त्यांची माहिती सांगण्यासाठी पोलीस केवळ रु. ४०००० रुपयांचे फुटकळ बक्षिस जाहीर करते ह्यावरून बरेच काही समजते. प्रमुख सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील नेत्यांचे त्यांना किती जबरदस्त पाठबळ आहे हे ह्यावरून दिसून येते. तसेच वैद्यकीय क्षेत्राकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही ह्याबद्दल सुध्दा आम्हाला आश्चर्य वाटते.

अशा गंभीर परिस्थितीत केंद्र वा राज्य सरकारांनी, तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रातिनिधिक संस्थांनी (उदा. महाराष्ट्र मेडिकल कौंसिल, इत्यादि) नफ्यासाठी कायदे मोडणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध ताबडतोबीने कठोर कारवाई केलीच पाहिजे. लिंग-निदान प्रतिबंधक कायदा, गर्भपाताचा कायदा व वैद्यकीय क्षेत्राच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणाऱ्या नियमांचे कठोर पालन करण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. समाज प्रबोधनाच्या नुसत्या गप्पा मारून चालणार नाही, ताबडतोबीने आवश्यकता आहे सोनोग्राफी केंद्रांची कसून तपासणी व गर्भपाताच्या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची.  

तसेच ज्या स्त्रिया अशा पद्धतीने स्वतःला गंभीर धोका पत्करून धोकादायक गर्भपात करून घेतात, त्यांची नेमकी परिस्थिती समजून घेण्याची सुध्दा गरज आहे. कायदा मोडणाऱ्या डॉक्टरांच्या बरोबरीने त्यांना गुन्हेगार ठरवणे योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ह्या प्रश्नावर सक्रीय असलेल्या सर्व महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक आयोजित करावी आणि ह्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संयुक्त कार्यक्रम आखावा.

जनवादी महिला संघटनेच्या तातडीच्या मागण्या:

• मुंढे दांपत्याला ताबडतोबीने अटक करा
• ज्या डॉक्टरांनी लिंग-निदान प्रतिबंधक व गर्भपाताचा कायदा मोडला आहे, त्यांना जामीन देऊ नये. जुन्या प्रकारणात जामीन मिळाला असेल तर तो ताबडतोब रद्द करावा.
• जलद गती न्यायालये सुरु करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकालात काढावीत 
• सर्व सोनोग्राफी यंत्र, सोनोग्राफी क्लिनिक आणि प्रसुती-गृहांची ताबडतोबीने कौन तपासणी करावी. कायद्याचे उल्लंघन आढळून आल्यास तिथल्या तिथे परवाने रद्द करून ती बंद करण्यात यावीत.
• गरोदर स्त्रियांना गुन्हेगार ठरवू नये, गरोदर व नव-बाळंतीण स्त्रियांना टोक बनवू नये. ज्यांना समुपदेशनाची आवश्यकता आहे अशांसाठी मदत केंद्र-हेल्प-लाईन सुरु करावी
• लिंग-निदान प्रतिबंधक कायद्याखाली गठित केलेल्या सर्व पातळीवरील सल्लागार समित्यांवर ह्या विषयात सक्रीय असलेल्या महिला संघटना व आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांची नेमणूक करावी.

(किरण मोघे)                                          (सोन्या गिल)
राज्य अध्यक्ष                                           राज्य सचिव
९४२२३१७२१२                                                               ९८६९२५०१२६