पुनःश्च बीड

किरण मोघे

साधारणतः एक वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यात परळी वैजनाथ येथे एका नाल्यात ९ स्त्री अर्भके सापडल्यानंतर महाराष्ट्रात बरीच खळबळ माजली होती. त्याच सुमारेस पुण्याच्या सदाशिव पेठेत बेकायदेशीर लिंग-निदान करताना दोन प्रतिष्ठित डॉक्टरांना जनवादी महिला संघटनेने रंगे हात पकडले. इतर काही ठिकाणी धाडी टाकून महाराष्ट्रात लिंग-निदान राजरोसपणे सुरु असल्याचे महिला संघटनांनी उघड करून दाखवले. त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. परिणामी आरोग्य मंत्र्यांना काही घोषणा कराव्या लागल्या. आळसावलेली सरकारी यंत्रणा थोड्या फार प्रमाणात कामाला लागली. लिंग निदान कायद्यांतर्गत गठित केलेल्या परंतु अगोदरच्या सभासदांचा कालावधी संपल्यामुळे निष्क्रीय झालेल्या राज्य निरीक्षण मंडळाची परत स्थापना करण्यात आली. राज्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी मोहीम हाती घेतली गेली. सरकारने जी ‘हेल्पलाईन’ सुरु केली त्यावर काही तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. महाराष्ट्र मेडिकल कौंसिल, इंडियन मेडिकल असोसिएशन इत्यादिने असले गैरप्रकार पाठीशी घालणार नाही असे जाहीर केले. विविध संस्था-संघटनांनी चर्चासत्रे आयोजित केली. गणेश मंडळांनी आपल्या देखाव्यांमधून प्रश्न मांडला. लेकी वाचवण्याचा जागर करण्यासाठी काही आमदार-खासदारांनी यात्रा काढल्या. ह्या निमित्ताने महाराष्ट्रात मुलींची संख्या झपाट्याने कमी होत असल्याचा प्रश्न ऐरणीवर आल्या सारखे वाटले. पण नंतर नेहमीप्रमाणे सर्व काही शांत झाले, बेकायदेशीर कृत्य करणारी डॉक्टर मंडळी आपापल्या कामाला लागली, आणि आज परत एकदा परळी, बीड सहित महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमधून स्त्री अर्भके, मृत मुली सापडल्याच्या मन सुन्न/विषण्ण करणाऱ्या घटना पुढे येत आहेत.

आता मात्र आमदार-खासदारांची आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिक संघटनांची बोलती बंद झालेली दिसते! परळीच्या कुप्रसिद्ध डॉक्टर मुंढे दांपत्याच्या मागे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे इतके जबरदस्त पाठबळ आहे की तिथली पोलीस आणि न्याययंत्रणा कुचकामी ठरलेली दिसते. जन-क्षोभ उसळला नसता, आणि महिला संघटना व प्रसार-माध्यमांनी प्रकरण लावून धरले नसते तर मुंढे, सानप व त्यांच्या भाऊबंधांनी महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये थाटलेला बाजार आणखीन जोरात चालू राहिला असता. आणखीन १० वर्षांनी जनगणनेच्या आकडेवारीत मुलींचे प्रमाण दर हजार मुलांमागे ५०० पेक्षा कमी असल्याची अधिकृत घोषणा झाली असती, परंतु तोपर्यंत परिस्थिती आटोक्यात आणण्याची वेळ टळून गेली असती – इंग्रजीत म्हणतात तसे “बाय देन इट वुड बी टू लेट!”

खरे तर महाराष्ट्रात मुलींचे प्रमाण सातत्याने घटत असल्याचा सावधानतेचा इशारा दहा वर्षांपूर्वी २००१ च्या जणगणनेतून व्यक्त झाला होता. २००१ मध्ये तुलनेने सधन पश्चिम महाराष्ट्राच्या पट्ट्यात मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळून आले होते, पण २०११ पर्यंत हे लोण आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या मराठवाड्यात (बीड-८०१, जालना-८४७, औरंगाबाद-८४८, परभणी-८६६, लातूर-८७२) किंवा कृषिसंकट-ग्रस्त विदर्भात (बुलढाणा-८४२, वाशिम-८५९) पसरलेले दिसते. ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे लिंग-निदान प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार पूर्णतः निष्क्रीय राहिले. परिणामी राज्यभरात लिंग-निदानाला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि त्यातून स्वतःच्या तुंबड्या भरणाऱ्या  डॉक्टरांचे जाळे महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये पसरत गेले. २०११ च्या जनगणनेने बीड, त्याच बरोबर जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, कोल्हापुर, औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याबद्दल धोक्याची घंटा जोरात वाजवली होती. तरी देखील महाराष्ट्र सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने लिंग-निदानाची प्रथा बंद पाडण्यासाठी कोणतीच कठोर पावले उचलली गेलेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

आज हे परत परत अधोरेखित करण्याची आवश्यकता आहे की डॉक्टरांनी सांगितल्या शिवाय लिंग-निदान व त्यानंतरचा गर्भपात होऊच शकत नाही, आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करण्यात त्यांचा आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासन व राज्यकर्त्या वर्गाचा मोठा वाटा आहे. हे ही तितकेच खरे आहे की मुलगी म्हणजे ओझं आहे ही भावना समाजात बळावत चालला आहे. परंतु शुद्ध बाजारवादी दृष्टीकोनातून पैशाच्या लोभापायी लिंग-निदान करणारे डॉक्टर व वेगवेगळ्या आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक कारणास्तव (वंशाला दिवा, म्हातारपणाची काठी, अंत्यसंस्कार, शिक्षणाचा वाढता खर्च, हुंड्याला आलेले बीभत्स बाजारू स्वरूप, स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचारांमुळे असुरक्षित वातावरण, किंवा शुद्ध गरिबी) लिंग-निदान करून घेणारे आईवडील, आणि विशेषतः त्यातील स्त्री ह्यांना समान लेखणे चुकीचे ठरेल. भारतीय समाजात पुत्रहीन स्त्रीला कशी वागणूक मिळते ह्याचा पिढ्यानपिढ्या अनुभव स्त्रियांनी घेतला असल्याने अनेक स्त्रिया नाईलाजाने लिंग-निदान करायला तयार होतात. परंतु डॉक्टरांनी तसे करण्यास नकार दिला तर ते ताबडतोब थांबेल, हे स्पष्ट आहे. एकीकडे समाज प्रबोधन आणि स्त्रियांना समान हक्क मिळवून देण्याची लढाई तर दुसरीकडे कायद्याचा बडगा अशी व्यूहरचना आखून प्रश्न सोडवायला हवा.  

म्हणूनच स्त्री संघटना आणि आरोग्य हक्क संघटना ह्यांनी प्रयास करून १९९४ मध्ये लिंग-निदान प्रतिबंधक कायदा मंजूर करून घेतला. परंतु केवळ कायदा करून भागत नाहीं, हितसंबंधी व्यक्ती त्याची अंमलबजावणी होऊ देत नसल्याने तो आपणच “चालवावा” लागतो हा कटू अनुभव घेतल्यानंतर २००३ मध्ये परत एकदा ह्या संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली. कायदा दुरुस्त झाला, पण शासनाने तो मनावर घेतला नाही, आणि मुलींची संख्या घटत राहिली.

ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बीड जिल्ह्यातली सध्य परिस्थिती. मुंढे दाम्पत्यावर अगोदर तीन खटले चालू असताना त्यांची जामिनावर सुटका होऊन त्यांचा धंदा बिनदिक्कतपणे  चालू होता. सानप मंडळींचे परवाने रद्द केले असताना देखील ते बेकायदेशीर गर्भपात करीत होते. सध्या हिरहिरीने तपास करून मशीन सील करणाऱ्या यंत्रणेला आजपर्यंत हे लक्षात कसे आले नाही? ४३ डॉक्टर दोषी आढळून आल्यानंतर त्यांची यादी राज्य सरकारने पूर्वीच महाराष्ट्र मेडिकल कौंसिलकडे पाठवली परंतु प्रत्यक्षात परवाने रद्द करण्यासाठी प्रचंड विलंब होत आहे, आणि दरम्यान अनेक निष्पाप मुलीचे बळी जात आहेत. दोषी डॉक्टर स्वतः लिंग-निदान प्रतिबंधक कायदा अथवा एमटीपी कायद्याच्या देखरेख समित्यांचे सभासद असतात! पोलीस जामीनपात्र कलमे लावतात, किंवा कोर्टात जामिनाला विरोध करण्यासाठी सरकारी वकील गैरहजर राहतो आणि अधिकाऱ्यांना माहिती नसते, डॉक्टर फरार होतात आणि सापडत नाहीत, हे राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासन – डॉक्टरांचे साटं-लोटं ह्यांच्या शिवाय होऊच शकत नाही. म्हणूंच सर्व खटले बीड-औरंगाबाद बाहेर चालवा अशी मागणी करण्याची वेळ येते.

हे सर्व झाकण्यासाठी आज स्त्रियांवर आणि त्यांच्या गर्भपाताच्या हक्कावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. बीड मध्ये बेकायदेशीर गर्भपात करून घेणाऱ्या स्त्रियांना शोधून काढण्यासाठी ५ लाख रुपयांचे बक्षिश जाहीर केले जाते, पण मुंढे दाम्पत्यासाठी फक्त ४०००० रुपये जाहीर होतात, ह्यातून बरेच काही समजते. त्या दोन अविवाहित, गरीब,  स्थलांतर करणाऱ्या उस-तोड कामगार स्त्रियांची किती भयानक अवस्था असेल ह्याचा विचार केला जात नाही. बेकायदेशीर, परवाना नसलेल्या गर्भपात केंद्रांची अवश्य तपासणी करावी, परंतु आपले लक्ष्य लिंग-निदान प्रतिबंधक कायदा आणि तो मोडणारे डॉक्टर आहेत, मजबुरीने गर्भपात करणाऱ्या महिला नव्हेत हे भान ठेवले नाही तर पुनःश्च बीड घडेल.