मुलींची घटती संख्या: आणिबाणीची स्थिती समजून उपाय करण्याची आवश्यकता

किरण मोघे

(Text of a lecture delivered at the Gandhi Smarak Trust, 20th February, 2012)

कस्तुरबा गांधी ह्यांची पुण्यतिथी आज (२० फेबृअरी) आपण गांधी स्मारक संस्थेच्या वतीने ‘मातृदिन’ म्हणून साजरी करीत आहात. आपल्या प्रास्ताविकामध्ये शोभनाताई ह्यांनी सांगितले की आपल्या संस्थेच्या एक विश्वस्त मा. सुशीलाजी नय्यर ह्यांनी ‘बा’ ह्यांच्या जन्मदिनाची नोंद नसल्याने, त्यांची जयंती साजरी करण्याऐवजी त्यांची पुण्यतिथी तितक्याच आनंदाने साजरी करावी असे सुचवले होते. आपण ह्या आगळ्यावेगळ्या कल्पनेला दाद देऊन हा जो आनंदोत्सव नित्यनियमाने साजरा करीत आहात त्याबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन करते!

ह्यानिमित्ताने ‘स्त्री-भृण हत्या’ ह्या विषयावर आपण परिसंवाद आयोजित केला आहे, त्याबद्दल प्रथम आयोजकांचे मी मनःपूर्वक आभार मानते. केवळ स्त्रियांसाठी नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठी हा चिंतेचा विषय बनला आहे. त्याबद्दल जितकी जास्त चर्चा व जनजागृती होईल, तितके चांगलेच, ह्या दृष्टीकोनातून आपल्या समोर काही मुद्दे मी मांडत आहे. माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी ह्या प्रश्नाची व्याप्ती आपल्यासमोर मांडली आहेच; त्याची पुनरावृत्ती टाळून मी आज प्रामुख्याने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय व्यूहरचना (strategies) असायला हव्यात, ह्याबद्दल बोलणार आहे. आपण येथे जमलेले सर्वजण कृतीशील कार्यकर्ते असल्यामुळे त्याचा अवश्य विचार कराल ह्याची मला खात्री आहे.

तसे पाहिले तर आपल्या देशात स्त्रियांच्या घटत्या संख्येचा विषय काही नवीन नाही.  प्रत्येक जनगणनेत पूर्वीच्या दशकापेक्षा लिंग गुणोत्तर (sex ratio) कमी झाल्याचा आढळून आला आहे, आणि देशातल्या महिला आंदोलनाने त्याबद्दल फार पूर्वीपासून चिंता व्यक्त करून शासन आणि समाजाने त्याची योग्य दखल घ्यावी ह्यासाठी प्रयत्न देले. १९९४ मध्ये लिंग-निदान प्रतिबंधक कायदा (PNDT Act) झाला तो त्यामुळेच; परंतु स्त्री विषयक अनेक कायद्यांच्या बाबतीत होते तसे हा ही कायदा कागदावरच राहिला. दरम्यान तंत्रज्ञान मात्र अधिकाधिक विकसित होत गेले. परिणामी, कायद्यात दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, आणि २००३ मध्ये सुधारित PcPNDT Act अस्तित्वात आला. आज त्याच्याच चौकटीत आपण मुलींची घटती संख्या रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

२००० मध्ये सर्वोच् न्यायालयात मासूम, सेहत, डॉ. साबू जॉर्ज इत्यादि ह्यांनी केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे २००३ मध्ये कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करून घेतल्या, त्या अनुषंगाने मला आपल्या समोर दोन मुद्दे मांडायचे आहेत.

पाहिली महत्वाची दुरुस्ती अशी होती की पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे लिंग-निदान करून घेताना संबंधित स्त्री (आई) ला गुन्हेगार समजून तिला शिक्षेस पात्र ठरवण्यात आले होते. म्हणजे कायद्यात लिंग-निदान करणारे डॉक्टर व लिंग-निदान करून घेणारी स्त्री ह्यांना समान दर्जा प्रदान केला होता. थोडक्यात, शुद्ध बाजारवादी दृष्टीकोनातून पैशाच्या लोभापायी लिंग-निदान करणारी व्यक्ती, आणि सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक कारणास्तव लिंग-निदानाची मागणी करणारी स्त्री, ह्यांच्यात शासनाने कायदा करताना काहीच फरक केला नव्हता! ही बाब ‘मातृदिन’ साजरा करताना आपण लक्षात घेण्यासारखी आहे असे मला वाटते.

पुरुषप्रधान, सरंजामी मूल्यांनी प्रभावित सामाजिक दृष्टीकोन शासन-संस्था कशी आपोआप स्वीकारत असते ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. वास्तवात कोणत्याही आईला आपले मूल, मग ते कोणत्याही लिंगाचे असो, प्रियच असते; परंतु पुत्रप्राप्ती बाबत पुरुषप्रधान कुटुंब व समाज व्यवस्था किती आग्रही आहे, हे “अष्टपुत्र सौभाग्यवती हो” अशा ‘आशिर्वादा” पासून विविध म्हणींमध्ये प्रतिबिंबित झालेले दिसते. मुलीचा जन्म झाला की ‘धोंड’ किंवा ‘अवदसा’ आली असे सहजपणे म्हंटले जाते. काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्हा परिषदेने २५० पेक्षा अधिक “नकुशी” नामक मुलींचे जाहीर नामांतर केले, ह्या वरूनच हा प्रकार कालबाह्य झाला आहे असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही.

आपल्या समाजात पुत्रहीन स्त्रीला कशी वागणूक मिळते हे पिढ्यानपिढ्या स्त्रियांनी अनुभवले आहे. मुलगा झाला नाही तर घरात अनन्वित टोमण्यांपासून उपाशी मारण्यापर्यंत छळ सहन करावा लागतो, किंवा सवतीला घरात आणले जाते, किंवा आयुष्यभर परित्यक्त्या म्हणून जगावे लागते, ह्या भितीपोटी अनेक स्त्रिया नाईलाजाने लिंग-निदान करायला तयार होतात हे लक्षात न घेता संबंधित स्त्री किंवा तिच्यासोबत असलेली तिची आई किंवा सासू (परत स्त्रियाच!) ह्यांना दोष देऊन शासन मोकळे झालेले दिसते. मुळातूनच विषमता-ग्रस्त समाजात वेगळ्या वेगळ्या घटकांचा विचार सरधोपट पद्धतीने करणे योग्य नाही; एखादा विशिष्ट घटक आर्थिक-सामाजिक उतरंडीत नेमका कोठे उभा आहे ह्याचा विचार करूनच त्याच्या भूमिकेचे विश्लेषण करायला हवे. जिथे आजही स्त्रीला स्वतःच्या जोडीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य नाकारले जाते, जिथे आंतरजातीय/धर्मीय लग्न करणाऱ्या जोडप्याची निर्घृणपणे हत्या करण्याचा जात पंचायत थंड डोक्याने निर्णय घेऊ शकते, जिथे स्त्रीला किती अपत्य व्हावीत हे तिचे कुटुंब ठरवत असते, जिथे आजही तिला पतीच्या संपत्तीत समान वाटा देणारा कायदा अस्तित्वात नाही, त्या समाजात समाजमनावर ज्याचा जबरदस्त पगडा आहे अशी पुत्रलालसा ती एकटी झुगारून देईल आणि लिंग-निदान पद्धतीला विरोध करेल, हे स्वप्नरंजन आहे.

हे अधोरेखित करायचे कारण असे कि आज लिंग-निदान विरोधी अभियान एक प्रकारे “आई” वर केंद्रित केले जात आहे. अधून मधून वर्तमानपत्रात “एका जन्माला न आलेल्या मुलीने आईला लिहिलेले पत्र” प्रसिद्ध होत असतात, तसेच विविध भिंतीचित्रे, एस.एम.एस. माध्यमातून त्या “खुडलेल्या कळ्यांचा” आक्रोश आपल्या “निर्मम” आईला लक्ष्य बनवीत असतात. ह्या सर्व दृष्टिकोनामागे स्त्रियांबद्दलचा पारंपरिक विचार दिसून येतो. स्त्रियांवरील अत्याचारांबद्दल बोलायला लागले की ‘स्त्रियाच स्त्रियांच्या वैरी असतात’ असे ठोक विधान करून सर्व अत्याचार हे सासू-सुना-नणंदा ह्यांच्याच भांडणातून उगवतात, आणि ‘बिचारे’ पुरुष कसे निष्पाप आणि निर्दोष आहेत हा सांगण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्याच पद्धतीने, निदान करून लिंग सांगणारे डॉक्टर केवळ समोर आलेली “मागणी” पूर्ण करीत आहेत, आणि खरे तर तशी मागणी करणाऱ्या स्त्रियाच (आया-सासवा) मुलींच्या घटत्या संख्येला जबाबदार आहेत असा एक सूर सातत्याने उमटत आहे. मुलींच्या घटणाऱ्या संख्येवर “आई-केंद्रित” उपाययोजनेतील धोके आपण लक्षात घेतले पाहिजेत.

आज महाराष्ट्र सरकार गर्भपात हक्काचा कायदा दुरुस्त करून गर्भपाताची कायदेशीर मर्यादा २० आठवड्यांवरून १० आठवड्यांपर्यंत कमी करायला निघाले आहे किंवा गरोदर स्त्रियांचे tracking करू पाहत आहे. आज भारतात सर्व महिलांना (वैद्यकिय मर्यादा पांळून) गर्भपाताचा कायदेशीर हक्क आहे. अर्थात, शासनाने हा अधिकार स्त्रियांना बहाल करण्यामागचे खरे कारण लोकसंख्या नियंत्रण करण्याचे होते हे सर्वश्रुत आहे. तरी देखील एक पुरोगामी पाउल म्हणून त्याकडे पहायला हवे. स्त्रियांना आपल्या शरीरावर आणि त्यासंबंधीचे निर्णय घेण्याचा, मूल असावे की नसावे, आणि हवे असल्यास त्यांची संख्या किती असावी, हे ठरवण्याचा त्यांना संपूर्ण अधिकार असावा अशी पुरोगामी स्त्री चळवळीची भूमिका राहिली आहे. लिंगनिदानाच्या समस्येवर उत्तर शोधत असताना कळत-नकळत अस्तित्वात असलेला हक्क हिरावून घेण्याची शक्यता आहे, ह्याचे भान आपण ठेवायला हवे. किंबहुना म्हणूंच “स्त्री- भृण हत्या’ हा शब्दप्रयोग आपण टाळला पाहिजे, कारण तसे पाहिले तर कोणताही गर्भपात ‘भृण-हत्या’ असते. त्यापेक्षा ‘लिंग-निदान’ ह्या शब्दप्रयोगात ‘मुलगा’ आणि ‘मुलगी’ ह्यांच्यामध्ये केलेला भेदभाव व्यक्त होतो, आणि गर्भपात-विरोधी भूमिका घेण्याच्या सापळ्यात आपण अडकत नाही.

आता आपण दुसऱ्या दुरुस्ती कडे वळूया, ती म्हणजें २००३ मध्ये कायद्यात केवळ गर्भाचे लिंग-निदान नव्हे तर गर्भधारणा-पूर्व लिंग-निदान करणे सुध्दा बेकायदेशीर ठरवले गेले. ह्याचे कारण दरम्यानच्या काळात विज्ञानाचा प्रचंड विकास झाला आणि वंधत्वावर उपाय म्हणून गर्भाशयाच्या बाहेर कृत्रिम गर्भधारणेचे तंत्रज्ञान विकसित झाले. माझ्या मते आपल्या सारख्या देशात मूल दत्तक घेणे हाच खरा उपाय आहे. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले ह्यांनी हा मार्ग आपल्याला २०० वर्षांपूर्वी दाखवून दिला होता! परंतु आई झाल्याशिवाय स्त्री ‘परिपूर्ण’ होत नाही ही रूढ झालेली संकल्पना, आणि सर्वसामान्य लोकांच्या मानसिकतेवर घट्ट पकड असलेली जातीव्यवस्था, ह्यामुळे दुसऱ्याचे मूल सहजासहजी स्वीकारले जात नाही. नफ्यावर आधारित खाजगी आरोग्य व्यवस्थेला असे लक्षात आले आहे की लाखो रुपये घेऊन कृत्रिम गर्भधारणा करताना मुलाचीच गर्भधारणा करून देणे सहज शक्य आहे. परंतु सेहत ई. च्या जनहित याचिकेमुळे PNDT कायद्यात दुसरी दुरुस्ती शासनाला करावी लागली. विशेष म्हणजे ह्या दुरुस्तीला सर्वोच न्यायालयात काही प्रख्यात डॉक्टरांनी आव्हान दिले, त्याची नोंद येथे घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मुलगा असावा की मुलगी हा “व्यक्तिगत निवड-स्वातंत्र्याचा हक्क” (right to personal choice) आहे आणि शासनाने तो अशा पद्धतीने “हिरावून घेणे” म्हणजे मुलभूत हक्कांवर गदा आहे. म्हणजे बाजारात कोणती वस्तु घ्यायची हे जसे आपण ठरवतो, तशाच पद्धतीने “मुलगा की मुलगी” ठरवण्याचा आपला अधिकार आहे. आजही लिंग निदानाचे समर्थन करणारी डॉक्टर व इतर मंडळी हाच युक्तिवाद करून आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

स्वातंत्र्य हे कधीच “अमर्याद: नसते, ते नेहमीच सामाजिक चौकटीत बंदिस्त असते, अन्यथा अंमली पदार्थांचे सेवन, देहविक्री, अगदी चोरी आणि इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे सुध्दा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली खपवता येतील, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणी “मागणी” केलीच तर ती नाकारणे हे त्यांच्या हातात असताना काही डॉक्टर पैशाच्या लोभापायी लिंग-निदान करतात, हा गुन्हाच आहे आणि त्याला ‘निवडस्वातंत्र्य” असे गोंडस नाव देणे म्हणजे शुद्ध बुद्धिभेद आहे! ह्या “मागणी-पुरवठ्याचे” गणित मांडणारी ही मंडळी असाही युक्तीवाद करतात की जसे बाजारात कांद्या-बटाट्याचे दर पुरवठा कमी झाला की वाढतात त्याच पद्धतीने संख्या घटली की  स्त्रियांचा “भाव” वधारेल व त्यांना अधिक सन्मानाची वागणूक मिळेल. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती अशी आहे की विषमता-ग्रस्त समाजात परिस्थिती अधिक विपर्यस्त होते. हरियाणात मोठ्या प्रमाणात लिंग-निदान केल्यानंतर मुली मिळेनाशा झाल्या तेव्हा चक्क गरीब, परप्रांतीय मुलींना विकत आणायची प्रथा रूढ झाली. आज ह्या “विकत घेतलेल्या पत्नींची” (bought wives) भयानक परिस्थिती अभ्यासातून पुढे आली आहे.

शिवाय असे “निर्णय” कोणत्याही “अडाणीपणातून” घेतले जात नाहीत हे अगदी स्पष्ट आहे. सर्व प्रकारच्या अभ्यासातून असे दिसते की विकसित, आर्थिक सुबत्ता असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रात लिंग-निदानाची पद्धत अधिक बळकट झाली आहे. उदाहराणार्थ हरियाणा-पंजाब-गुजराथ-महाराष्ट्रासारखे आर्थिक दृष्ट्या प्रगत प्रदेश किंवा प. महाराष्ट्रातले पुणे-सातारा-सांगली-कोल्हापुरसारखे विकसित साखर-शिक्षण सम्राटांचे जिल्हे. त्याचबरोबर उच्च-वर्गीय उच्च-वर्णीय कुटुंबांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक वेगाने घटत आहे, हे सुध्दा लक्षात घेतले पाहिजे. अलीकडेच पुणे विद्यापीठाच्या स्त्री अभ्यास केंद्राने केलेल्या एका छोट्या सर्वेक्षणाची बोलकी आकडेवारी मी आपल्यासमोर मांडते. २०११ च्या शेवटी केलेल्या पुणे शहरातल्या ५८७ कुटुंबांच्या सर्वेक्षणात ७५३ असे लिंग गुणोत्तर दिसून आले. त्यातील मध्यमवर्गीय कुटुंबात ६८५ तर कामगार वर्गीय घरांमध्ये ८०२ होते. विशेष म्हणजे ह्या कुटुंबात फक्त एकच मूल आहे (आणि अशी कुटुंब सर्वसाधारणपणे उच्च/मध्यम वर्गीय आणि सुशिक्षित असतात) तिथे लिंग-गुणोत्तर फक्त ६२८ होते. म्हणजे आज आपल्या समाज प्रबोधनाच्या मोहिमेचे लक्ष्य नेमके कोणाला करायला हवे हे लक्षात येते! हे मुद्दाम होऊन सांगण्याचे कारण असे की आज शासनाच्या आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या लिंग-निदान विरोधी मोहिमा शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये, ग्रामीण मजूर महिलांमध्ये घेतल्या जातात; कदाचित उच्च आणि मध्यमवर्गाची मानसिकता बदलण्याची जास्त आवश्यकता आहे!

उपाययोजनांचा विचार करीत आहोत म्हणून शासनाच्या समाजप्रबोधन मोहिमेचा सूर सुध्दा किती एकांगी आहे हे आवर्जून सांगायला हवे. अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींमध्ये एक अतिशय लोकप्रिय संदेश म्हणजे “मी लेक, कन्या, अर्धांगिनी, सून, आई, मावशी, आत्या, काकू, आजी.” ह्या सर्व नात्यांमध्ये सासू किंवा मैत्रीण का नाही असा प्रश्न पडतोच! अशीच आणखीन एक आक्षेपार्ह जाहिरातिचा आशय म्हणजे “मुली नसतील तर पत्नी मिळणार नाही.” ह्या सर्व नात्यांपलीकडे स्त्री समाजात अतिशय महत्वाच्या भूमिका बजावत असते ह्याचा पूर्णतः विसर पडलेला दिसतो. म्हणजे स्त्रियांच्या कष्टावर आपली अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था उभी आहे, आणि त्यांचे हे योगदान महत्वाचे आहे अशी मांडणी केली जात नाही. ह्याच प्रतिमा कमीजास्त प्रमाणात इतर सामाजिक संस्थानी तयार केलेली घोष-वाक्य, भिंतीचित्रे, लघुपट, जाहिराती, अगदी आधुनिक एस.एम एस. संदेशातून दिसून येतात. ह्यात बदल करून स्त्रीच्या विविध रूपांचे प्रतिबिंबित करणारी मोहीम घेण्याची गरज आहे.

मुलींची घटणारी संख्या एक आणिबाणीची स्थिती आहे. आवश्यक तंत्रज्ञान आणि त्याचा वापर करून लिंग सांगणारे तज्ञ (डॉक्टर) असल्याशिवाय लिंग-निदान करणे शक्य नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे ह्या गंभीर प्रश्नावर उपाययोजना करीत असताना प्रथम, कोणतीही सूट न देता, कायदा न पाळणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा आग्रह आपण धरला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने लिंग-निदान थांबवायचे असेल तर अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची चोख अंमलबजावणी करणे हाच त्यावर तातडीचा उपाय आहे. ते काम शासनाचे आहे आणि आजपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्याच बरोबर डॉक्टरांनी स्वयं-नियंत्रण केलेले नाही, आणि कोणते डॉक्टर गुन्हेगार आहेत हे माहिती असताना त्यांच्याबद्दल जाहीर भूमिका घेतलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. स्त्रीच्या कष्टाला मोल द्या, तिला संपत्तीत समान अधिकार द्या, तिला समान संधी प्राप्त होण्यासाठी विशेष सवलती द्या, तिला राजकारणात समान स्थान द्या आणि स्त्रियांचे सर्व प्रश्न मुख्य अजेंड्यात सामील करून घ्या असे सांगत असताना, दोषी डॉक्टरांवर कडक कारवाई करा हे सांगितले नाही तर काही वर्षांनी “मातृदिन” साजरा करण्यासाठी आपल्या स्त्रीजाती पैकी कोणीच उरणार नाही! आपण मला हे विचार आपल्या समोर मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्व संयोजकांचे मनापासून आभार!

(राज्य अध्यक्ष, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, महाराष्ट्र, ९४२२३१७२१२)