अर्थसंकल्प: स्त्रियांच्या दृष्टीने नेहमीप्रमाणे “क्रूर”

किरण मोघे

यु.पी.ए–२ सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पात स्त्रियांच्या वाट्याला फारसा ‘दयाळूपणा’  आलेला दिसत नाही. केवळ स्त्रियांसाठी असलेल्या योजनावरचा खर्च गेल्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चाच्या जेमतेम १.५४% होता, ह्या अर्थसंकल्पात हे प्रमाण आहे तसेच राहिलेले दिसते. उलट पूर्वीपेक्षा काही योजनांवरचा खर्च कमीच केलेला दिसतो! बलात्काराच्या बळी असलेल्या स्त्रियांना मदत करण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अनेक राज्य सरकारांनी काढले नसल्याने त्याची अंमलबजावणी रखडलेली असताना, यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याच्यासाठीची तरतूद १४० कोटी रुपयांवरून फक्त २० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली आहे! स्त्रियांचा व्यापार (ट्राफिकिंग) प्रतिबंधक योजनेसाठी केवळ १२ कोटी रुपये ठेवले आहेत! कामकरी स्त्रियांच्या योजनेसाठीची तरतूद ३७३ कोटी रुपयांवरून १५० कोटी रुपयापर्यंत (४०% कपात) किंवा स्त्री कारागिरांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी तरतूद २३ कोटी वरून ७.८० कोटी रुपये (६६% कपात) केली आहे. असंघटित क्षेत्रातल्या कामगार स्त्रियांना निश्चितपणे ह्याचा फटका बसेल.

महिला बचत गटांना बीज भांडवल पुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रीय महिला कोषासाठी तरतुदीत वाढ केलेली नाही. बँकांमार्फत महिला बचत गटांना दिलेल्या कर्जांची मर्यादा १ लाखावरून ३ लाखापर्यंत वाढवण्यासाठी नाबार्डला १०० कोटी वरून ३०० कोटी पर्यंत रक्कम वाढवून देताना व्याज दरात सवलत देण्याचा शासनाने कोणताच विचार केलेला दिसत नाही. चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व बँकेने जी सातत्याने व्याजदरात वाढ केली आहे, त्याचा मोठा फटका बचत गटांना बसला आहे; महिला बचत गटांना ४% सवलतीच्या दराने आणि त्यांच्यातल्या आदिवासी, दलित व अल्पसंख्यांक गटांसाठी २% दराने बँकानी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान (इंटरेस्ट सबसिडी) दिले तरच ह्या वाढीव तरतुदीचा त्यांना फायदा होऊ शकेल. ह्या एका तरतुदीपलीकडे स्त्रियांसाठी ह्या अर्थसंकल्पात फारसे भरीव काही दिसत नाही. थोडक्यात, श्रमरुपाने कुटुंब, समाज आणि अर्थव्यवस्थेसाठी प्रचंड योगदान करूनही कायम उपेक्षित राहणारी स्त्री अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने सुद्धा वंचितच आहे.

ह्याच कारणास्तव ‘लिंगभावी अर्थसंकल्प’ किंवा इंगजी मध्ये ज्याला ‘जेंडर बजेट’ म्हणतात ती संकल्पना पुढे आली. ह्याचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे स्त्रियांच्या गरजा व त्यांचे प्रश्न लक्षात घेऊन स्त्रियांसाठी काही खास योजना तयार करून त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे. दुसरीकडे स्त्रिया ह्या नागरिक म्हणून सर्वसाधारण योजनांच्या सुद्धा लाभधारक असतात, परंतु भेदभावामुळे त्यांना त्यांचा फायदा मिळत नाही (उदा. स्वयंरोजगारासाठी कर्जरुपाने मदत, घरकुल, इ.). अशा योजनांचा काही वाटा (सर्वसाधारणपणे किमान ३०%) त्यांच्यासाठी राखीव ठेवणे, ह्याला अर्थसंकल्पीय भाषेत ‘विमेन्स कंपोनंट प्लॅन’ (स्त्रियांसाठी उप-योजना) म्हंटले जाते. ही संकल्पना केंद्र सरकारने तत्वतः मान्य केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मात्र प्रचंड उदासीनता आहे. एक तर वर म्हंटल्या प्रमाणे स्त्रियांच्या योजनांसाठी अत्यल्प तरतूद आहे. प्रत्येक खात्याने आपल्या तरतुदीचा ३०% वाटा स्त्रियांसाठी खर्च करावा असा संकेत असला तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर आक्षेप घेतला जात नाही. उलट अनेक वेळा हे पैसे भलतीकडे वळवले जातात! ह्याचे एक उदाहरण म्हणजे काही वर्षांपूर्वी वस्त्र मंत्रालयाने ही ३०% तरतूद “फॅशन टेक्नोलॉजी इन्स्टिट्यूट” साठी अनुदान म्हणून वळवून टाकली होती (ह्यात अर्थातच असे गृहीत धरले आहे की “फॅशन” हा “स्त्रियांचा” विषय आहे!) स्त्री संघटनांनी वारंवार मागणी करूनही प्रत्येक मंत्रालयाकडून दर वर्षी स्त्री लाभधारकांसाठी प्रत्यक्षात किती पैसे खर्च झाले ही नेमकी आकडेवारी प्रसिद्ध केली जात नाही, त्यामुळे ह्याचे नीट मूल्यमापन करताच येत नाही. प्राप्त आकडेवारी वरून असे दिसते की मागच्या वर्षी जेंडर बजेट साठी एकूण प्रस्तावित तरतुदीच्या तुलनेने प्रत्यक्षात १२०० कोटी रुपये कमी खर्च करण्यात आले. शिवाय अनेक स्त्रियांच्या कल्याणकारी योजना (उदा. मातृत्व लाभ योजना, दवाखान्यात बाळंतपण करण्यास प्रोत्साहित करणारी जननी सुरक्षा योजना, लिंग-निदान टाळण्यासाठी ‘लाडली’’ सारख्या योजना) ह्या “लक्ष्य-आधारित” असतात. म्हणजे त्यांचा लाभ ठराविक दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या स्त्रियांनाच होतो. सध्याची दारिद्र्य रेषा किती चुकीची आहे हे अनेक तज्ञांनी दाखवून दिलेले असताना, आणि असे कार्यक्रम सर्व स्त्रियांना लागू केले तर अधिक प्रभावी ठरतील हे वारंवार सांगितले असताना देखील यु.पी.ए. सरकारने त्यात बदल केलेला नाही, त्यामुळे बहुतांशी गरजू स्त्रिया वंचित राहतात. म्हणजे ‘जेंडर बजेट’ चा खटाटोप केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापुरता मर्यादित राहतो.    

परंतु ह्या पलीकडे जाऊन अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण परिणाम एक श्रमिक आणि नागरिक ह्या नात्याने स्त्रियांवर पण होत असतात हे विसरता काम नये. आज स्त्रियांसाठी दोन मोठ्या समस्या म्हणजे महागाई आणि बेरोजगारी. यंदाच्या अर्थसंकल्पात उत्पादन शुल्क आणि सेवा करात २% वाढ केली आहे, तसेच पेट्रोलजन्य पदार्थांवरचे अनुदान २५००० कोटी रुपयांनी कपात केले आहे. परवाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वे वाहतुकीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहेत. ह्यामुळे अगोदरच स्त्रियांना हैराण करणाऱ्या महागाईत आणखीन भर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत कुटुंबाचे भागवता येत नाही म्हणून स्त्रियांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष श्रम वाढतात (उदा आणखीन एखादी छोटी मोठी नोकरी पत्करणे, ओवरटाइम करणे, किंवा स्वस्त भाजीच्या शोधात पायपीट करणे, इत्यादि) पण हे कोणीच लक्षात घेत नाही. संकटग्रस्त कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया शेतकरी आणि शेतमजूर म्हणून भूमिका निभावत आहेत. खतांवरच्या अनुदानात ६००० कोटी रुपयांची कपात केल्याचा थेट परिणाम ह्या स्त्रियांवर होणार आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेवर ७०% स्त्रियांची हजेरी असते, हे सर्वश्रुत आहे. ह्या योजनेसाठी २०११-१२ मध्ये ४००००० कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती ह्या वर्षी ३३००० कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे; मागील वर्षी प्रत्यक्ष खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा ९००० कोटी रुपयांनी कमी पडला, म्हणजे ह्या वर्षी तो आणखीन कमी होईल. अन्न सुरक्षा विधेयकाचा पत्ता नाही; पण नव्या अर्थसंकल्पात धान्य रुपाने अनुदान देण्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. ही रक्कम अन्नासाठी खर्च न होता दारू-बीडी-काडीवर होईल अशी शंका अनेक स्त्रियांनी बोलून दाखवली आहे, परंतु त्यांचा आवाज अर्थमंत्र्यांपर्यंत पोचत नाही. भांडवलदार, कामगार संघटना व इतरांना जसे अर्थसंकल्प-पूर्व चर्चेसाठी आवर्जून आमंत्रित केले जाते, तसा महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावण्याचा प्रघात नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्ष देशातल्या महिला संघटना आपल्या मागण्यांचे निवेदन अर्थमंत्र्यांकडे पाठवत असल्या तरी बहुदा त्याला केराची टोपली दाखवली जात असणार! स्त्रियांच्या दृष्टीने नेहमीप्रमाणे “क्रूर” असाच हा अर्थसंकल्प आहे!

(राज्य अध्यक्ष, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, ९४२२३१७२१२)