भांडवलशाही आणि जातीअंताचा प्रश्न

सुभाष थोरात

मिलींद कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली ''डिक्की'' ही दलित उद्योजकांची संघटना आजकाल बरीच नावारुपाला आली आहे. २०१० साली या संघटनेने पुण्यामध्ये त्यांच्या उत्पानाचे प्रदर्शंन भरविले होते आणि त्याला दलित समाजाचाच नव्हे तर इतरही समाजाचाही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभला होता. आपल्या समाजातील या उयोन्मुख भांडवलारांकडे दलित जनता कौतुकाने, वुत्र्तूहलाने पाहत होती. दलित जनतेतील अनेक बुद्धिजीवी या संदर्भात हिरिरीने बोलत होते. काहीएक स्वरूपाची मांडणी करीत होते. नुकतेच २०११ साली हेच प्रदर्शन मुंबईत मोठ्या प्रमाणात भरविण्यात आले. ज्याचे उदघाटन भारतीय भांडवलारांच्या अग्रणी असलेल्या टाटा उद्योग समूहाचे रतन टाटा यांनी वेत्र्ले तर दुसरे तितवेत्र्च प्रतिष्ठित असलेले गोदरेज ग्रुपचे आदि गोदरेज हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अंबानी उद्योगसमूहानेही आपले स्टॉल्स या प्रर्शनात मांडले होते. थोडक्यात या दलितउदयोजकांनी भारतीय भांडवलशाही व्यवस्थेत आपला ठसा उमटविण्यास सुरुवात वेत्र्ली आहे हेच यातून दिसून येते.

आज या संघटनेचे १०० सभासद आहेत. सभासद होण्यासाठी वर्षाला १० लाखाच्या वर उलाढाल असणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्याला ६० वर्षे उलटून गेली आहेत आणि या ६० वर्षांत मिळालेल्या थोड्याफार संधीचा उपयोग दलित समजल्या जाणार्‍या समूहाने फार संतोषजनक म्हणता आला नाही तरी चांगल्या पद्धतीने करून घेतला आहे. समान संधीच्या तत्वाला मनुस्मृतीचा कोलांडा घालणार्‍या आणि परत नाक वर करून तथाकथित गुणवत्तेच्या बाता मारणार्‍या आणि दलित समाजाच्या गुणवत्तेवर आजही कायम प्रश्नचिन्ह उभे करणार्‍या भारतीय जातीजास्त समाजात आपली गुणवत्ता सिद्ध करून दाखवणार्‍या या उदयोजकांचे स्वागत करायला हवे, कौतुक करायला हवे. यातील अनेकांनी अतिशय प्रतिवुत्र्ल परिस्थितीचा मुकाबला करून यश मिळविलेले आहे. यातील अनेकांनी आपले जातीवास्तव कळू नये म्हणून आपली नावे बललेली आहेत. कारण जात पाहूनच गुणवत्ता ठरवणार्‍या मानसिकतेशी त्यांना सातत्याने झगडावे लागले आहे. त्यातूनच त्यांनी ''नामांतर'' करण्याची शक्कल लढविली आहे. पण खरोखरच देशाला शरम वाटावी अशीच ही गोष्ट आहे. स्वतःचे नाव दडवावे लागणे यापेक्षा आणखी दु:खद गोष्ट कोणती असू शकते? आजही मोठमोठ्या पदांवर असणार्‍या दलित अधिकार्‍यांना आपली जात कळू नये याची काळजी घ्यावी लागते. एकीकडे त्यांच्यावर टिका करीत असताना हे जातीवास्तवही समजून घेण्याची गरज आहे.

आज जेव्हा उघडपणे 'दलित उदयोजाकांची संघटना' असे नाव घेऊन हे दलित उद्योजक पुढे येत आहेत याचा अर्थ त्यांचा आत्मविश्र्वास आता चांगलाच वाढला आहे आणि याही क्षेत्रात ते स्पर्धेला आणि संघर्षाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवून आहेत. मिलिंद कांबळे यांनी महाराष्ट्र टाईम्स व लोकसत्ता या दैनिकांतील लेखांत म्हटल्याप्रमाणे, ''दलितांना इतर सर्व क्षेत्रात नेतृत्व होते पण आर्थिक क्षेत्रात नेतृत्व नव्हते ते आमच्या रुपाने मिळाले आहे.'' आणि हे खरे आहे. आता महाराष्ट्र टाईम्सने 'मटा आयडॉल्स'ची जी स्पर्धा घेतली त्यात मिलिंद कांबळे हे दुसर्‍या नंबरवर होते. म्हणजे समाजमान्यता त्यांना मिळू लागली आहे. या ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भात क्रांतिकारी ठरणार्‍या या घटनेचे स्वागत करीत असताना आणि मिलिंद कांबळे यांनी वरील वर्तमानपत्रांच्या लेखातून मांडलेली भूमिका पाहता काही अतिशय मूलभूत प्रश्न उभे राहातात. त्यांनी या लेखात जातीअंताच्या आणि दलित मुक्तीच्या संर्भात जी विधाने वेत्र्ली आहेत आणि या विधानाच्या आधारावर दलित जनतेने एकंदर भांडवलशाहीला आणि भांडवलारांना विरोध करू नये असे जे आवाहन वेत्र्ले आहे ते मात्र अवास्तव आहे.

भारतीय भांडवलशाहीच्या ऐतिहासिक वाटचालीची आणि तिच्या सद्य स्वरूपाची त्यांना फार कल्पना दिसत नाही आणि दिसत असली तरी ते त्यांच्या भांडवलारी हितसंबंधांतूनच बोलत आहेत हे स्पष्ट होते. मिलिंद कांबळे यांनी त्यांच्या लेखाच्या सुरुवातीला जातिव्यवस्थेवर भांडवलशाहीचा जो परिणाम झाला त्यामुळे जातिव्यवस्था नष्ट होण्यास सुरुवात झाली असे जे म्हटले आहे ते खरेही आहे. कार्ल मार्क्स यांनी एकीकडे भारतातील ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या उघड्यानागड्या शोषणाची, अत्याचारांची चिरफाड वेत्र्ली आहे. तर दुसरीकडे ब्रिटिश सत्तेच्या ऐतिहासिक क्रांतिकारक कामगिरीचा उल्लेख करताना म्हटले आहे, ''ब्रिटिश नकळत जातीजातीत विभागलेल्या आणि गलितगात्र झालेल्या भारतीय समाजाला नव्या आधुनिक समाजाच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी इतिहासाचे हत्यार झाले आहेत.'' भारतात रेल्वे सुरू झाल्यानंतर तिचे कसकसे परिणाम होऊ शकतात याचे वर्णन करून मार्क्स यांनी जातिव्यवस्थेवर आधारलेली जुनी अर्थव्यवस्था मोडून पडेल असे भाकीत वेत्र्ले होते आणि ते खरे ठरले. बुद्ध-चार्वाकापासून ते थेट संत चळवळीपर्यंत जातिव्यवस्थेवर कठोर हल्ले करण्यात आले. तिच्या सर्व पातळीवरील नैतिकतेला आव्हान देत तिची अमानुषता वारंवार उघड वेत्र्ली गेली. पण जातिव्यवस्था नष्ट न होता अधिकाधिक बळकट व विवृत्र्त होत गेली. भांडवलशाहीच्या आगमनानंतरच तिच्या उच्चाटनाची सुरुवात झाली. कारण ती ज्या जन्माधारित श्रमविभागणीवर अर्थव्यवस्था म्हणून उभी होती तिचा पाया भांडवलशाहीने उखडला. गांधीजींच्या स्वप्नातील तथाकथित 'ग्रामस्वराज' हे दलित जनतेसाठी अगदी अमानुष गुलामगिरीचा नमुना होते. त्यामुळे बाबासाहेबांनी 'खेडी ही जाती रक्षणाचे किल्ले आहेत, खेडी सोडून शहराकडे चला' अशी दलित जनतेला हाक दिली. तर भांडवलशाहीने जातिव्यवस्थेवर आधारलेल्या जन्माधारित श्रमविभागणी असणार्‍या आणि श्रमिकांचीही विभागणी करणार्‍या सरंजामी व्यवस्थेला मूठमाती देण्याचे काम वेत्र्ले हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. परंतु हे काम तिने पूर्णपणे वेत्र्ले आहे काय ? भांडवली क्रांती पूर्ण झाली आहे काय? तर त्याचे उत्तर 'नाही' असेच आहे.

ब्रिटिशांनी त्यांना हव्या त्याच प्रमाणात भांडवलशाहीचा विकास घडवला. कारण ही भांडवलशाही भारतीय सरंजामी समाजाच्या अंतर्विरोधातून जन्माला आली नव्हती तर ती ब्रिटिशानी भारतीय समाजावर वरून कलम वेत्र्ली. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय भांडवलारांनी एकीकडे साम्राज्यशाहीशी तर दुसरीकडे सरंजामशाहीशी तडजोड वेत्र्ल्यामुळे भारतीय भांडवली क्रांतीचा मार्गच खुंटला. खरे तर भारतीय भांडवलारांकडून जुन्या सरंजामी कालबाह्य विचारांवर युरोपात झाले तसे सणसणीत हल्ले होणे गरजेचे होते. सरंजामशाहीला पूर्णांशाने नष्ट करणे हे त्यांचे कामच होते. पण ते त्यांनी वेत्र्ले नाही. जातिव्यवस्थेत सडणार्‍या दलित जनतेची कीव करण्यापलिकडे या वर्गाची मजल गेली नाही. गांधींचे विचार या संर्भात प्रातिनिधीक आहेत. आजही हे जातीयतेचे भूत देशाच्या मानगुटीवर बसले आहे. आजही आपला समाज आधुनिक झाला असे म्हणणे ही स्वतःची फसवणूकच आहे.

यासाठी 'भांडवलशाही क्रांती'ची अवस्था पूर्ण करणार्‍या 'जनता लोकशाही क्रांती'ची गरज आहे. भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखाली ही क्रांती होऊ शकत नाही. कामगारवर्गाच्या नेतृत्वाखालीच ही क्रांती पूर्ण होऊ शकते. भांडवली चौकटीच्या सर्व मर्यादा पाळूनही प. बंगालमधील डाव्या सरकारने जमीन वाटपाच्या कार्यक्रमाद्वारे जनतेच्या लोकशाही क्रांतीला चालना देण्याचे काम वेत्र्ले आहे. देशभर असे होणे गरजेचे आहे. जातिअंताचा आणि दलित मुक्तीचा प्रश्नही याच्याशी जैवपणे निगडीत आहे. ग्रामीण भागातील जमीनमालकी संबंध तसेच ठेवून तसेच जमिनींचे मूठभरांच्या हाती वेंत्र्द्रीकरण करून कोणी जातीअंताच्या, दलित मुक्तीच्या गप्पा मारीत असतील तर त्या व्यर्थ आहेत. याच्या जोडीला अर्थात प्रबोधनाची, दलितांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या प्रतिकाराची चळवळ करणे गरजेचे आहे. पण मूलभूतपणे हा प्रश्न जोडला गेला आहे तो जमीनमालकीच्या पुर्नरचनेशी, पुर्नवाटपाशी आणि तो संघर्ष काही साधासुधा नाही. तो 'वर्ग संघर्ष' आहे आणि तो त्या पद्धतीनेच लढवणे भाग आहे.

त्यामुळे दलितमुक्तीचा, जातीअंताचा प्रश्न आर्थिक शोषणापासून वेगळा काढता येत नाही. भांडवलशाही तर याच शोषणावर उभी आहे. जोपर्यंत हे शोषण आहे तोपर्यंत दलितमुक्तीचा आणि जातीअंताचा प्रश्न निकालात काढला जाऊ शकत नाही. वेत्र्वळ सामाजिक, वेत्र्वळ मानसिक असे या प्रश्नाचे स्वरूप नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांनी राजकीय समतेबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक समतेची मांडणी वेत्र्ली होती. वेत्र्वळ सामाजिक समता असे ते म्हणत नाहीत. त्याच्या जोडीला आर्थिक समतेचा विचार मांडतात आणि आर्थिक समतेचा अर्थ म्हणजेच शोषणाचा अंत. या दृष्टीमुळे बाबासाहेबांनी ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही या दोन गोष्टी कामगारांच्या शत्रू आहेत हे सांगितले आहे.

मिलिंद कांबळे यांनी आपले 'वर्गहित' डोळ्यासमोर ठेवून भांडवलशाहीला आणि भांडवलदारांना दलित जनतेने विरोध करू नये असे म्हणणे त्यांच्या धंद्याच्या दृष्टीने योग्यच आहे. पण सरंजामी शोषणाला बळी पडणारी दलित जनता भांडवलदारी शोषणाची शिकार नाही काय? मग या भांडवलाचा मालक देशी असो अथवा विदेशी असो, टाटा असो अथवा मिलिंद कांबळे असो या शोषणाची प्रत बलणार आहे काय? सर्वच सवर्ण जसे भांडवलार होऊ शकत नाही तसेच सर्व दलित भांडवलार होऊ शकत नाहीत. श्रमाचे शोषण हा भांडवलशाहीचाच नव्हे तर आजवरच्या सर्व वर्गीय समाजाचा मूलभूत गुणधर्म राहिलेला आहे. हे शोषण नष्ट वेत्र्ल्याशिवाय वुत्र्ठलीही ''मुक्ती'' वास्तवात येणे शक्य नाही.